राज्य व्यवस्था समितिबाट माग सुनुवाई नभई प्रतिवेदन तयार भए सेवा प्रवाह रोक्ने राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको चेतावनी

काठमाडौं । राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरूले उठाएका माग पूरा नभए सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनीसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

अभियानले १८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरूवाको अभाव÷अपारदर्शी सरूवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधा लगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको उल्लेख गरेको छ ।

अभियानले तीनै तहका कर्मचारीका विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । अभियानले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक÷अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

आफ्ना माग पूरा नभएमा सेवा प्रवाह रोक्ने सम्मका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने उनीहरुले बताएका छन् । आन्दोलनअन्तर्गत अभियानले वैशाख १२ गतेदेखि माग पत्र टाँसेर काम गर्ने, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट माग सुनुवाई नभई प्रतिवेदन तयार भएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *