काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकका मागहरू पूरा नभएसम्मका लागि कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।
आवासीय चिकित्सकलाई नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय तरुन्तै लागू गर्न र आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई निसर्त र सुरक्षित रुपमा काममा फर्कने वातावरण तय गर्न चिकित्सक संघले माग गरेको हो ।
संघले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा आवासीय चिकित्सकहरुलाई नेपाल सरकारको आठौँ तहसरहको ४८ हजार सात सय ३७ रुपैँया निर्वाह भत्ता दिने निर्णय तुरुन्त लागू गर्न र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई निसर्त र सुरक्षित रुपमा काममा फर्कने वातावरणको सुनिश्चितता नभएसम्म यो कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने जनाएको छ ।
सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ताको विषयमा गत ३ वैशाखमा पुनः कार्यदल बनाएको थियो । शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्ले संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । आवासीय चिकित्सक सरकारले निर्णय गरिएको निर्वाह भत्ता लागू नभएको भन्दै सडक आन्दोलनमा छन् ।
