-केशवप्रसाद भट्टराई
‘सार्वभौमसत्ता जनतामा’ भन्नुको अर्थ जनता भन्दामाथि कोही छैन, संविधान र कुनै राज्य निकाय जनता भन्दा माथि हुन्नन् । स्वयम् राज्य पनि हुन्न । त्यो बुझ्न टाढा जानु परेन–नेपालकै इतिहास पर्याप्त छ । अनि विरोध र आलोचना गर्ने शान्तिपूर्वक सामूहिक रूपमा प्रदर्शन गर्ने अधिकार प्रजातन्त्रको आत्मा हो ।
सम्भवतः क्रान्तिको नाउमा हिंसा र हत्याद्वारा राजनीतिक जीवन शुरू गर्नुभएका र सत्तामा आउनु भएका ओलीजी र प्रचण्डजी प्रजातन्त्रको त्यो आत्मालाई आत्मसात गर्न सकिरहनु भएको छैन र राजालगायत आमजनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई हुर्मत लिएर बर्बराइरहनु भएको छ र जनताको आक्रोश र असन्तोषको आगोमा घ्यू थपिरहनु भएको छ ।
सेना, प्रहरी लगायत सम्पूर्ण राज्य सत्ता उहाँहरूको हातमा, सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार र संस्कृति प्रदर्शन गरेर पूर्व राष्ट्रप्रमुख समेतको मान्यता उहाँहरूले नदिएको राजाको पक्षमा किन जनता छन् ? आफ्ना पक्षमा किन छैनन् ? भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने सोचसम्म आफूसँग नभएको देखाएर लाग्दछ–उहाँहरूले आफ्नै अपमान गरिरहनु भएको छ ।
बदलिदो क्षेत्रीय र विश्व राजनीति समेतलाई ध्यानमा राख्दा यो असन्तोषलाई सामना गर्ने अन्तिम उपाय अवलम्वन गर्ने क्रममा क्रममा पुनः ओलीजी र प्रचण्डजीको संयुक्त सरकार बन्नु सम्भव नहोला र ? झन्डैझन्डै उस्तै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र कम्युनिस्ट हुनुका कारण उनीहरू जुट्न र फुट्न बेर नलाग्ला । तर त्यसले काङ्ग्रेसलाई सरकारबाट बाहिर पार्ने बाहेक परिस्थितिलाई साम्य र शान्त बनाउन शायद कुनै सहयोग नगर्ला ।
अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अपमानजनक रूपमा पार्टी परित्याग गराएर झापातिरका त्यस्तै नाउका अर्का व्यक्तिलाई पार्टीमा एक किसिमको निर्णायक भूमिकामा स्थापना गर्ने काङ्ग्रेस के गर्ला कुन्नी ? यो जन असन्तोष र आक्रोशलाई शान्त पार्न संविधान संसोधनका आफ्ना आफ्ना एजेन्डासहित आम चुनावको घोषणा हो कि ? प्रतिकार जुलुसको आयोजना गर्नु भन्दा सत्ताधारी समूहका लागि यो सुरक्षित विकल्प हो कि ? यसले राजाको पक्षमा देखिएको जनमतलाई पनि निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने मार्ग प्रदान गर्छ होला । र त्यसले सम्भावित उथलपुथल र जनधनको क्षति हुनबाट देशलाई सुरक्षित अवतरण दिन्छ जस्तो लाग्दछ ।
