काठमाडौं । सरकारले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ । दलहरुको कार्यशैलीलाई लिएर व्यवस्थामाथि नै नागरिकले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा/घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको भन्दै त्यसको सत्तारुढ दलकै नेताबाट समेत विरोध सुरु भएको हो । पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषदम प्रस्ताव लगेका र मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटेको खबर सार्वजनिक भएको हो ।
त्यसो त अहिले पनि राज्यका पूर्वविशिष्ट अधिकारीले राज्यबाट सुरक्षा, सवारीसाधन, इन्धन, उपचार खर्च र जीवन निर्वाह भत्ता लिइरहेका छन् । त्यसैलाई संस्थागत गर्दै आजीवन सुविधा दिनेगरी सरकारले कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले यो कदमलाई विनास काले विपरित बुद्धिको संज्ञा दिएका छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोस, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तिव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुस्कर्मको प्रयासः पूर्व विशिष्टलाई आजिवन सुबिधा । यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाउ बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ ।’
कांग्रेसका अर्का नेता रामहरि खतिवडा पनि पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा आवश्यक नभएको बताउँछन् । उनको टिप्पणी छ, ‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा ? यो बेमौसमी बाजा बजाई राम्रो हुन्न । सरकार राम्रो काम गर । यस्ता कार्य वन्द गर । राजनीतिक नेतृत्व भन्दा जनतालाई माथि राख । पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा आवश्यक छैन।’
वरिष्ठ पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले सरकारले गर्न लागेको यो कुरा गलत भएको बताएका छन् । उनी सामाजिक संजालमा लेख्छन्, ‘यो समाचार सत्य हो भने, भन्न चाहन्छु के गर्न खोजेको यो सरकारले ? किशुनजीको एउटा भनाई याद आयो– ‘देवताले कसैलाई बिगार्नु परे, देवता आफैंले केही गर्दैन । उसले जसलाई बिगार्नु पर्ने हो, त्यो मान्छेको ’बुद्धि’ लाई एक इन्ची उल्टो घुमाई दिन्छ । त्यसपछि देवताले बिगार्न चाहेको मान्छेले, त्यो आत्महन्ता काम आफैं गर्न थाल्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र यो पाराले मुलुक नसुध्रिने बताउँछन् । उनको व्यंग्य गर्दै सामाजिक संजालमा लेख्छन्, ‘मेरो चरित्र पो ‘सदा’ पतित छ, तर म मान्छे नै खराब भन्न मिल्छ ? त्यसैगरी, हामी पो ‘सदा’ पतित छौँ, तर यो व्यवस्था नै खराब भन्न मिल्छ ? कस्तो कुरा नबुझेको होला ? सुधार्नु पर्छ के, सुध्रिहाल्छ नि–कमसेकम हाम्रा नाति/नातिनाको पालासम्म त पर्खौँ हतार गरेर हुन्छ ?’
राजनीतिक विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्यले सरकाले देशको भन्दा आफ्नो हितमा मात्र काम गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारलाई यो कदम फिर्ता लिन सुझावसमेत दिएका छन् ।
उनी सामाजिक संजालमा लेख्छन्, ‘ए, सरकार हजुर ! देशको हितसम्म पुग्नु पर्दैन । आफ्नै हितबारेमा चिन्तन–मनन् गर्दै यो नालायक एजेन्डा तुरुन्तै फिर्ता गरेको जानकारी नागरिकले सुन्न/जान्न पाउन ।’
गत आइतबार पोखराबाट काठमाडौं आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमा हजारौं नागरिक भेला भएका थिए । उनीहरुले पूर्वराजाका पक्षमा नाराबाजी गर्दै गणतन्त्रिक व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्ने सरकारको तयारीले असन्तुष्ट नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउला त ?
