काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले युएसएआईडीमार्फत दिँदै आएको अनुदान सहयोग कटौती तथा अमेरिका युक्रेन सम्बन्धलाई लिएर यतिबेला मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर विश्वभर बहस सुरु भएको छ । एलन मस्कको नेतृत्वको प्रशासनिक दक्षता विभाग (डज)ले नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत विश्वका कयौँ देशलाई अनेक शीर्षकमा दिँदै आएको सहायता रोकेको घोषणा गरेको थियो । डजले नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षण गर्न र वित्तीय संघीयताका लागि दिँदै आएको रकम रोकेको छ । यतिसम्मकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगलाई ठगी भइरहेको समेत बताए । डजले वित्तीय संघीयताका लागि दिँदै आएको २ करोड डलर र जैविक विविधता संरक्षणका लागि दिँदै आएको १ करोड ९० लाखसहित ३ करोड ९० लाख अर्थात् नेपाली झण्डै ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रोकेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भने‘दिस इज फ्रड !’
नेपालमा आएको पैसालाई ट्रम्पले ‘ठगी’ भनेपछि पैसा कसरी आयो, कहिले आयो, कहाँ खर्च भयो र कसले खर्च गर्यो भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सदनमासमेत प्रश्न उठेको छ ।
अमेरिकाले एकाएक सहयोग रोकेपछि र युक्रेनलाई गरेको व्यवहार देखेर साना र कमजोर मुलुकले मित्रराष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई शक्ति सन्तुलनको आँकलन गरेर कसैप्रति आश्रित नभई वा स्थायी दुश्मनी नगरी सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने कुरा यसबाट स्पष्ट भएको बताउँछन् । उनको टिप्पणी छ, ‘युक्रेनको घटनाबाट पुनः एकपटक प्रष्ट भएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कोही कसैको स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैन र आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नै अन्ततः निर्णायक हुन्छ । साथै युक्रेन, नेपाल जस्ता ठूला शक्ति केन्द्रहरूको साँधमा रहेका देशहरूले आफ्नो स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षानिम्ति कसैको उक्साहट र आवेगमा आएर हैन कि दीर्घकालीन हित र शक्तिसन्तुलनको आँकलन गरेर कसैप्रति आश्रित नभई वा स्थायी दुश्मनी नगरी सबैसंग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्दछ ।’
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल अमेरिका र युक्रेन बीच अमेरिकामा भएको प्रत्यक्ष वार्ताले धेरैलाई धेरै कुराको पाठ सिकाएको बताउँछन् । उनी छिमेककाविरुद्ध बाहिरवाट प्राप्त हुने सहयोग अस्थायी र कतिपय अर्थमा स्वार्थ आधारित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको बताउँछन् । पोखरेलको टिप्पणी छ, ‘अमेरिका र युक्रेनबीच अमेरिकामा भएको प्रत्यक्ष वार्ताले धेरैलाई धेरै कुराको पाठ सिकाएको छ । हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि छिमेकसँगको सम्वन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध विग्रदा ठूला र शक्तिशाली देशहरुले पनि दुःख पाउनु पर्दोरहेछ । छिमेककाविरुद्ध बाहिरवाट प्राप्त हुने सहयोग अस्थायी र कतिपय अर्थमा स्वार्थ आधारित हुँदो रहेछ । आज रुस र युक्रेन दुबैका लागि युद्ध घाँडो भएको छ । तर युद्ध अन्त्यका लागि उनीहरुले निकै ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था देखिँदैछ । शान्ति र स्थायित्वका लागि अब हरेक देशले सोच्नु पर्दछ, क्षेत्रिय शान्ति विना विश्व शान्ति सम्भव हुदैन । त्यसमाथि एशियाली देशहरुले आपसी सम्बन्धको विकासमा जोड दिने हो भने एशिया विश्व सभ्यताको केन्द्रका रुपमा पुनः स्थापित हुने अवस्था छ । अमेरिकाको पछिल्लो रणनीतिले अबको एसिया नै भूराजनीतिको द्वन्द्वको केन्द्र बन्न सक्ने संकेत गर्दछ । रुस र युक्रेन बीचको युद्ध अन्त्यको नाममा भएको अमेरिकी प्रयास विश्व शान्तिको उद्देश्यसँग जोडिएको देखिएन । त्यसको केन्द्रमा खनिज सम्पदाको प्राप्ति मुख्य चासोको विषय बन्न पुगेको छ । यस प्रकारको स्वार्थपरक नीतिले अन्ततः आर्थिक स्वार्थ आधारित नयाँ प्रकारको भूराजनीतिक द्वन्द्वको विकास गर्नेछ । यस प्रकारको परिस्थितिप्रति सम्बद्ध सबैपक्ष सचेत बन्नु आवश्यक छ ।’
पूर्वपरराष्ट्रन्त्री रमेशनाथ पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । पाण्डेको टिप्पणी छ, ‘अमेरिकाले आकस्मिकतालाई नियमित बनाएपछि नेपालको राजनीति र आर्थिक क्षेत्रसँगै धार्मिक र संचार जगतमा पनि कम्पन गएको छ । तर सरकारले चासो देखाएको छैन । नेपाललाई प्रभाव पार्ने विश्व शक्ति संरचना र हालका केही वर्षमा समायोजित भएका ‘सामरिक निकटता’ मा एक्कासी पहिरो गएर पहिलो पटक राष्ट्रसंघको मतदानमा अमेरिका र रुस एकातिर, युरोपियन युनियनका देशहरु जापान र कोरिया अर्कोतिर उभिए । तर नेपाल दुबै छिमेकीहरु र सार्कका चार सदस्यहरुबाट पृथक गएर इयूसँग जोडियो । भूराजनीतिक स्थापनाको मूल्यमा अमेरिका–रुस र इयूको कित्ताकाटमा पक्ष लिन नेपाल किन हतारियो ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र ‘सामरिक साझेदारी’ फेरिन लागेको नाजुक घडीमा नेपालले कूटनीतिमा अकारण थप्ने जटिलता र विकल्प घटाउने जोखिम किन उठायो ? भत्किनै लागेको विश्व व्यवस्थामा यो त्रुटी नेपालको लागि कष्टकर हुनसक्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका असंलग्न परराष्ट्र नीति छोड्दा ठूलाले होइन साना मुलुलकहरूले भारी मूल्य चुकाउनु भएकाले ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । उनको सुझाव छ, ‘उदार र नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाको भयानक पतन सुरू भएको छ । त्यसका ठाउँमा अतिदक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी राजनीति हावी हुँदै गइरहेको छ । यस्तो विषम समयमा, क्षणिक व्यक्तिगत लाभ र लै–लैमा लागेर सत्तारूढ कांग्रेस एमालेले परराष्ट्रनीतिलाइ थाँक्रोमा चढाउदै नहिँडुन् । महिना वा वर्ष होइन केही दशक विश्व अर्थ–राजनीति निकै नै जटिल अवस्थावाट गुज्रने देखिँदैछ । असंलग्न परराष्ट्रनीति छोड्दा ठूलाले होइन साना मुलुलकहरूले भारी मूल्य चुकाउनु पर्छ। ख्याल गरौँ । नियोगहरूमा कूटनीतिज्ञ पठाउँ कूत उठाएर मुलुकको अपमान नगरौँ ।’
