काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछिको ६ महिनामा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको प्रगति विवरणमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयसहितका अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायले लक्ष्यअनुसार आधा पनि काम नगरेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य १२ वटा मन्त्रालयले न्यूनतम ३५ प्रतिशत पनि काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले लक्ष्यअनुसार २८.५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले क्रियाकलापतर्फ १३ प्रतिशत र माइलस्टोनतर्फ ४३.२ प्रतिशत काम भएको छ । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका २३ वटा क्रियाकलाप तोकिएकोमा ३ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्। १८ वटा चालू र दुई वटा सुरु नै हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ८०.५, रक्षा मन्त्रालयले ५९ तथा गृह मन्त्रालयले ५२.६ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४८.१, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ४७.७, परराष्ट्र मन्त्रालयले ४२.९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४०.९, अर्थ मन्त्रालयले ३९.२ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३६.६५ प्रतिशत मात्र काम गर्न सकेका छन् । अन्य मन्त्रालयको प्रगति ३५ प्रतिशतभन्दा कम छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरुले सरकारले राम्रो भनेर दिनदिनै भाषण गरेपनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ सरकार फेल कि पास भन्ने ।
केही समयअघि उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्यो । उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण पेस गर्दै सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरे । ऊर्जा मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८–७९ र २०७९–८० मा गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यसम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै, उनले पेस गरेको प्रगति विवरणमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसवर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्राधिकरणले ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो । योसँगै प्राधिकरणले लगातार तेस्रोपटक ‘डबल ए प्लस रेटिङ’ पाएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वहरूलगायत विषयको विश्लेषण गरी रेटिङ गरिएको इक्रा नेपाल लिमिटेडले जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रेटिङमा विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर डबल ए प्लस प्राप्त गर्न सफल भएको भन्दै यसबाट संस्थाको वित्तीय अवस्था स्वस्थ, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता सक्षमता देखिएको बताउँछन् ।
प्राधिकरण सरकारकै संस्थान हो । यसको नेतृत्व कुलमानले गरेका छन् भने सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले ।
तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको र कार्य सम्पादनमा ९८.९९ प्रतिशत दाबी गरेका कुलमानमाथि सरकारले डण्डा चलाउन अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छ । फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव लगिसकेका छन् । त्यसैदिन दिउँसो प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको र लगाम लगाउने बताएका थिए । लगत्तै साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको असहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्री खड्काको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नबाट रोकिएका बताइएको छ । लोडसेडिङका बेला २४ घण्टासम्म विद्युत प्रयोग गरेबापत उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने प्रिमियम महसुलको बक्यौता सम्बन्धमा सरकार र कुलमानबीच दूरी बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा खुलेरै लाग्दै आएका छन् भने कुलमानले बक्यौता उठाउन पटक–पटक प्रयास गर्दै आएका छन् ।
उर्जामन्त्रीको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले नेपाल स्काउटको जग्गा भाडाबापत ५ करोडभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ । त्यस्तै साढे २ अर्ब रुपैयाँको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलाई कमिसन भागबन्डा गरेर ‘कार्टेलिङ’ गरिएपछि मूल्यांकन प्रक्रिया नै रोकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवादको विषयमा छानबिन थालेको छ ।
त्यस्तै ऊर्जामन्त्री खड्का १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का दिलाउन चेक लेनदेनमा समेत जोडिएका छन् । इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा ठेक्का लिनका लागि आवेदन दिएकामध्ये ४ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा छाड्न ठेक्का मूल्यको एक/एक प्रतिशत रकमको चेक खड्काकै कार्यकक्षबाट बाँडिएको आरोप उनीमाथि छ । यो ठेक्का झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको छ । नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’को सूचीमा परेको हो । सायद सरकार एफएटिएफको सुझाव कार्यान्वय गर्न लागेर कुलमानको पछि नलागेको भए नेपाल ग्रे लिष्टमा नपर्न पनि त सक्थ्यो । तर अहिले पनि सरकार कुलमानलाई हटाउने ध्याउन्नमा छ ।
यहाँ सरकारको प्रगति विवरण, कुलमान र प्राधिकरणको रेटिङ अनि उर्जामन्त्री जोडिएका विषय तुलना गरौं त । कुलमान दोषी भए कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा कसैको दुईमत हुनुहुँदैन । तर जसले कुलमानमाथि तिर हान्न खोजेका छन् तिनीहरुको छवि र प्रगति विवरणको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यहाँ त २८.५ नम्बर पाएका प्रधानमन्त्रीले ४७. ७ नम्बर पाएका उर्जामन्त्री प्रयोग गरेर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ र ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरेका कुलमानमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउँदै छन् ।
मन्त्री खड्काले कुलमान बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेपनि निर्णय भने भएको छैन । उर्जामन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदका सदस्य विभाजित भएका छन् । ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ यसको विपक्षमा उभिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार पनि जनताले बनाएको हो । हामीलाई जनताले भोट दिएर माननीय भएको हो । जनताको पक्षमा भएको कुलमानलाई हटाउन मिल्छ ? मेरो कुरा कुलमानलाई राख्नुपर्छ भन्ने हो । हटाउने कुरा मन्त्री खड्कालाई नै सोध्नुहोला ।’ माओवादीले पनि कुलमान हटाउने हल्ला फैलिएपछि सदनमा प्रतिरोध गर्दै आएको छ । कुलमान हटाउने तयारीमा मन्त्रिपरिषदका सदस्य विभाजित हुनु, विपक्षीको कडा विरोधका कारण सरकारलाई निर्णय गर्न सकस देखिएको छ । अब सबैको नजर यसमा छ, ४७ नम्बरले ९८ नम्बरलाई जित्छ कि हार्छ त ?
