काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा नारा छ, ‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो नारा अहिले प्रधानमन्त्री भएपछिको होइन, २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै हो । त्यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नारा छ, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता ।’ त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नारा छ,‘भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइए म बाटै अनुसन्धान सुरु गर्नु ।’ नारा सुन्दा क्या गज्जब लाग्छ । अझ यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । ओली सरकार ढलेपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएर र २०७९ को निर्वाचनपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए र अहिले फेरि ओली । अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै छ ।
तर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार एफएटिएफको पूर्ण बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटिएफले यस्तो निर्णय लिएको हो । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवं अभियोजन निकै फितलो थियो । यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण कारण ठानिएको छ ।
‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरेको गरेको थियो । सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो ।
जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए । निगरानी अवधिमा एफएफटिएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित खैरो सूचीमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः ‘ग्रे लिष्ट’को सूचीमा परेको हो । गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्रयाकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए ।
त्यस्तै, राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ, जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ ।
‘ग्रे लिष्ट’ नेपाल ओली सरकारकै कारण परेको हो त ? पक्कै होइन । यसमा ओलीमात्र होइन, प्रचण्ड र देउवा पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल देश ‘ग्रे लिष्ट’ पर्दा प्रधानमन्त्रीहरुको कार्यक्षमता प्रश्न उठेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण विभाग २०७४ सालमा प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत ल्याइएको हो । त्यसवेलादेखि हालसम्म तीन ठूला दलका तीन मुखियाहरु पालैपालो प्रधानमन्त्री भएको अवस्था छ । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा देश ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्दा प्रधानमन्त्रीहरुको कार्यक्षमता र इमानदारिताको मापन भएन र ! अझै पनि आसेपासे र चाटुकारहरुले आफ्ना मुखियाहरुलाई भगवानको रुपमा पुजिरहने त होला !’
त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य नियमन विनाको स्वेच्छाचारी उदारीकरणले वित्तिय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुनुको परिणाम भएको बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘बहुदल पछिको नियमन विनाको स्वेच्छाचारी उदारीकरणले वित्तिय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र विकृतलाई संस्थागत गरेको छ। यसैको परिणाम पनि हो, ‘ग्रे–लिस्ट’ !’
त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा शब्दैपिच्छे भ्रष्टाचार नगर्ने भनेर नहुने रहेछ भन्ने उदाहरण ’ग्रे–लिस्ट’ मा नेपाल पर्नुले स्पष्ट भएको बताउँछन् । उनको टिप्पणी छ, ‘शब्दैपिच्चे भ्रष्टाचार नगर्ने, गर्न नदिने प्रधानमन्त्री, भ्रष्टाचार सुचकमा ३५ अंक मात्रै, देश अतिभ्रष्ट समुहमा । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सम्पति शुद्धीकरण विभाग–देश ग्रे लिष्टमा । विकासका सपनाबाहेक केही नदेख्ने प्रधानमन्त्री–प्रतिव्यक्ति आय विश्व ओैसतभन्दा १० गुणा कम १४०० डलर । अझै पुगेन ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतम वाह सरकार ! अर्को ऐतिहासिक सफलता ! भन्दै व्यंग्य गर्छिन् । उनको भनाई छ, ‘वाह सरकार ! अर्को ऐतिहासिक सफलता ! सन् २०१३ मा युरोपेली संघले नेपाली हवाईक्षेत्रमाथि प्रतिबन्ध लगाएर हाम्रो देशको हवाई क्षेत्रको वास्तविकता उजागर गरिदिएको थियो, एक दशक बितिसक्दा पनि त्यो कालोसूचीबाट हट्न सकेको छैन । अहिले फेरि अर्को गौरवशाली उपलब्धि—नेपाल ‘ग्रे लिष् ट’मा समावेश! बाधाई छ, सफलताका शृंखलाहरू त निरन्तर उकालो लाग्दैछन् ! सरकारले आँखा चिम्लेर बसे पनि विश्वले हाम्रो देशको कमजोर नीति, भ्रष्टाचार, र अपराधप्रति देखाएको मौन समर्थनसँग हिसाब गरिरहेको छ । अब न लगानी सहज हुन्छ, न बैंकिङ प्रणालीमाथि विश्वास रहन्छ, तर सरकार भने जुँगा मुसार्दै बसेको छ, सबै ठीकै छ भन्ने पुरानै धुन दोहोर्याउँदै । यदि यस्तै गफैमा देश चलाउने हो भने, कालोसूचीको ढोका पनि टाढा छैन !’
