-नारायण गाउँले ।
तीस वर्षअघि अमेरिका र रसियाले युक्रेनको सार्वभौमिकता र अखण्डताको ग्यारेन्टी लिँदै उससित भएका आणविक हतियार रूसलाई बुझाउन लगाएका थिए । आणविक हतियार भएको भए आज युक्रेनलाई कसैको सुरक्षा ग्यारेन्टी चहिन्नथ्यो । उत्तर कोरियालाई कसले चलाउन सक्छ ? युक्रेनसँग रसिया र अमेरिकापछिको तेस्रो ठूलो आणविक शक्ति थियो । उसलाई परमाणु अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन र गैरआणविक देश बनाउन झन्डै चार वर्ष पोर्चुगलदेखि हङ्गेरीसम्म निरन्तर वार्ता र प्रयास भएका थिए । आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै युक्रेनले आणविक हतियार बुझाउन मानेको थिएन । तर अमेरिकाले ठूलो आर्थिक सहयोग दिने र रसियाले आर्थिक र सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने निरन्तर लोभ र प्रेसर दिएपछि अन्ततः युक्रेन उक्त हतियार बुझाउन राजी भएको थियो ।
बेलारूस र कजाखस्तानले पनि आफ्नो भूमिमा रहेको आणविक हतियार रसियालाई बुझाएका थिए । युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने अन्य देशमा बेलायत, फ्रान्स र चीन पनि थिए । भर्खर स्वतन्त्र भएका देशमा ठूलो आणविक शक्ति हुँदा विश्वलाई खतरा हुन सक्ने र सोभियत सङ्घको सम्पूर्ण दायित्व रसियाले लिएकाले ती हतियारमाथि रसियाको अधिकार रहने दुई तर्क त्यसको मुख्य कारण थियो । अमेरिका र रसियाले आणविक हतियार क्रमशः नष्ट गर्दै जाने र घटाउने सम्झौता गरेका थिए । यो राम्रो कदम थियो ।
आज युक्रेनको झन्डै एक तिहाई भूभाग रूसले कब्जा गरेको छ । लाखौँ नागरिक र बीसौँ वर्षमा समेत बनाउन नसकिने पूर्वाधार क्षति भएको छ । ऊर्जा प्रणालीदेखि ऐतिहासिक धरोहरसम्म सबै ध्वस्त भएका छन् । दिनदिनै सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् ।
यतिबेला युक्रेनको भविष्यलाई लिएर फेरि अमेरिका र रसियाबीच तुरुन्तै वार्ता हुँदै गरेको समाचार छ । आफ्नो भूमि, सुरक्षा र भविष्यबारे अरू नै देशले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा युक्रेन छ । हिजो पनि उसले अरूकै फैसला स्वीकार गर्दै हतियार बुझाएको थियो र ती दुबै देशले कुनै बेला उसको संयुक्त सुरक्षा ग्यारेन्टी लिएका थिए । आज एउटा दिनहुँ उसको माटो कोतर्दै छ र अर्को उसको भविष्य कस्तो हुने भन्ने डिक्टेट गर्दै छ ।
हिजोका सोभियत सङ्घअन्तर्गत रहेका स्वतन्त्र देशहरू आज पनि रसियासँग डराउँछन् । खासगरी सीमा जोडिएका देशलाई सीमासुरक्षाको अनुभूति छैन । शक्तिशाली देशका कमजोर छिमेकीहरूमा त्यसै पनि एकप्रकारको असुरक्षा सबैतिर हुने रहेछ । डिफेन्सिभ बन्दै गर्दा घृणा र आक्रामकता पनि बढ्ने रहेछ । सुपरपावरविरुद्ध आफू एक्लै आफ्नो सीमा रक्षा गर्न सक्ने हैसियतमा पनि ती छैनन् । त्यसैले ती अमेरिकी प्रभुत्वको सैन्य सङ्गठन नेटोसँग जोडिन चाहन्छन् । भाषा र सांस्कृतिक निकटता तिनको रसियासँग छ । सीमाको डर पनि उसैसित छ । हिजोसम्म स्वतन्त्र र तटस्थ बस्न चाहेका फिनल्याण्डलगायतका छिमेकी राष्ट्रले पनि आजको भूराजनैतिक स्थिति हेरेर नेटोसँग जोडिने निर्णय गरे । यो नेटो या अमेरिका मोहले होइन । सङ्गठनको कुनै एक देशमाथि आक्रमण भए सबै मिलेर प्रतिरोध गर्नुपर्ने धारा नै त्यसको मुख्य आकर्षण हो ।
नत्र टाढाको दादा अमेरिकाभन्दा नजिकको दादा रसिया नै तिनका लागि प्रिय हुनुपर्ने हो । यस्तै डर र तिक्तता फ्रान्सबाट स्वतन्त्र भएका अफ्रिकी राष्ट्रमा अझै पनि देख्न पाइन्छ । छिमेकी आयरल्याण्डबाहेक अन्य बेलायतका उपनिवेश देशमा भने घृणा त बाँकी होला, अब कुनै प्रकारको डर बाँकी देखिन्न । शक्ति क्षय भएकाले र त्यसको राजनैतिक व्यवस्थाले गर्दा त्यस्तो भएको होला । युक्रेनको लामो इच्छा नेटोसँग जोडिने र सुरक्षित बन्ने थियो । तर बीसौं वर्षसम्मको कोसिसका बावजुद उसले सदस्यता पाउन भने सकेन । जेलेन्स्कीका कारण यो युद्ध भएको भाष्य प्रचारित छ । तर यो द्वन्द्व युक्रेन एक्लैको कदमले निम्तिएको भने होइन । जेलेन्स्कीले संविधान फेर्न सक्ने कुरो भएन ।
यदि नेटोमा जोडिने इच्छा नै युद्धको कारण हो भन्ने मान्ने हो भने पनि यसको दोष समग्र युक्रेन र उसको संविधानलाई दिनुपर्ने हुन्छ न कि जेलेन्स्कीलाई । जेलेन्स्कीअघि नै नेटो र युरोपियन युनियनमा जोडिने लक्ष्यलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो । खासगरी सन् २०१४ मा रूसले आक्रमण गरेर क्रिमिया र डोनवास क्षेत्रका केही भूभाग खोसेपछि अझ बढ़ी असुरक्षित महसुस हुनु स्वाभाविक थियो । देश रसियाबाट असुरक्षित छ भन्ने अनुमान अब अनुमान मात्रै थिएन । देशभरि एन्टीरसियन सेन्टिमेन्ट थियो । रसियनभाषी युक्रेनी नागरिकमाथि समेत व्यापक दमन र अविश्वास विकास भएको थियो ।
रसियाले युद्धअघि राखेका कन्डिशन जेलेन्स्कीसँग मात्रै सम्बन्धित थिएनन् । युक्रेनसँग नभई नेटो र अमेरिकासँग माग राखिएको थियो । न यो युद्ध जेलेन्स्कीले चाहेर भएको हो, न उनले चाहेर रोकिन सक्छ । यो विश्वका दादाहरूको युद्ध हो । तिनको स्वार्थ पूरा भएमात्रै यो रोकिने हो । सोच्नुस् त, युद्ध नै नभई, लौ यो मेरो भूभाग लैजाऊ भनेर कुनै राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न सक्छ ?
बरु जेलेन्स्कीले पश्चिम र रसिया दुबैले नसोचेको र नपत्याएको साहस देखाएर दुई तिहाई युक्रेनी भूभागलाई स्वतन्त्र राखिराख्न सफल भएको मान्न सकिन्छ । अमेरिकाले त आक्रमणको केही घण्टाभित्र उनलाई एअरलिफ्ट गरेर देशबाट निकाल्न चाहेको बुझिन्थ्यो । तर राष्ट्रप्रमुखको रूपमा जेलेन्स्कीले देखाएको हिम्मत प्रसंशनीय मान्न सकिन्छ । उनले आफ्नो सुरक्षालाई मात्रै हेरेको भए र अमेरिका पलायन भएको भए युद्ध त रोकिने थियो तर आज युक्रेन भन्ने देश शायदै रहने थियो । उनले लुकेर, भूमिगत भएर पनि होइन, दैनिक लाइभ आएर प्रतिरक्षात्मक युद्धको कमाण्ड लिएको देखिन्थ्यो ।
कमेडियनले देश डुबायो भन्ने तर्क निकै सतही लाग्छ । यो युद्ध उनको कार्यकालमा घटित हुनु संयोग मात्रै हो । अझ उनलाई अनुभव विहीन र अयोग्य मानेर उनको कार्यकाललाई युद्धका लागि छानिएको हुनुपर्छ । अझै पनि उनी मारिन सक्ने संभावना छ । तर देश छोडेर भाग्ने नियत देखिन्न । जति नै स्वतन्त्रता या सार्वभौमिकताको कुरो गरे पनि शक्तिशाली देशहरूलाई मात्रै त्यो लागू हुने हो । कमजोर र सानो देशले आफ्नो बारे आफै निर्णय गर्ने हैसियत आज पनि राख्दैनन् । तिनको सुरक्षा चासोको कुनै मूल्य हुँदैन । मूल्य अमेरिका र रसियाको सुरक्षाको मात्रै हुन्छ । जबकि तिनलाई आफैमा कुनै असुरक्षा छैन ।
हिजो आणविक हतियार बुझाएर देशलाई द्वन्द्वबाट जोगाउनेहरू आज खलनायक भएका छन् । जेलेन्स्कीले एक तिहाई भूभाग गुमाएर कुनै सम्झौता गरे र दुई तिहाई बचाए भने पनि पक्कै इतिहासमा उनी गद्दार हुनेछन् । नगरून्, बचेको भूभाग जोगाउने अर्को उपाय पनि छैन । रसियाको मुख्य चासो युक्रेनको औद्योगिक क्षेत्र कब्जा गर्नु, क्रिमियासम्म पुग्ने पानीको मुहान कब्जा गर्नु, अजोभ सीलाई आफ्नो मात्रै बनाउनु र मोल्दोवाको रसिया समर्थित क्षेत्रसम्म ल्याण्ड ब्रिज तैयार गर्नु हो भनेर रसियन नेताहरूले नै बताएका छन् ।
झट्ट हेर्दा अमेरिकाबाट रसिया असुरक्षित या रसियाबाट युरोप असुरक्षित भएजस्तो देखाए पनि आणविक शक्तिसम्पन्न रसिया, फ्रान्स, बेलायत र अमेरिका असुरक्षित छैनन् । सुरक्षा नभएको साना र कमजोर राष्ट्रको हो ।
ठूला देशले साना देशमाथि विभिन्न निहुँ र शीर्षकमा आज पनि आक्रमण गर्दै नै आएका छन् । अफगानिस्तान होस् या सिरिया, लिबिया होस् कि जर्जिया, यो हाम्रो आँखा अगाडि नै छ । देखिने र नदेखिने गरी आन्तरिक मामिलामा समेत ठूला देशले खेल्दै नै आएका छन् ।
तर हिजोअस्ति सम्मका आक्रमणहरूमा हजारौं निरपराध नागरिक मारिए पनि देशको सीमा नै सधैँका लागि बदलिने जस्तो घटना एकदम कम थियो । कठपुतली जस्तो भए पनि त्यही देशको व्यक्तिलाई अगाडि राखेर पछाडि बस्ने चलन थियो । आफू अनुकूलको शासक र शासन तिनको अभीष्ट थियो । आक्रमण गरे पनि देशको राजनैतिक सीमालाई नचलाउने एउटा अघोषित अभ्यास थियो । कुनै देशले त्यस्तो गर्दा अरू देशले मान्यता नदिने चलन थियो । इजरायलले कब्जा गरेको भूमिलाई चालीसौं वर्षसम्म पनि ‘अकुपाइड टेरिटोरी’ नै भनिँदै आएको थियो । इजरायलले जितेर कब्जा गरेको आफ्नो देशभन्दा ठूलो भूभाग इजिप्टलाई फिर्ता गरेको थियो । त्यो रहरले भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाइने कारण मुख्य थियो । छुट्टै सरकार रहेको ताइवानलाई समेत उसको आग्रह अनुग्रहपछि पनि अमेरिका होस् या बेलायत, घोषित रूपमा तिनले चीनको अभिन्न अङ्ग नै मान्दै आएको अवस्था थियो । कुनै बलियो देशले निर्धोमाथि आक्रमण गरेर भूभाग कब्जा गर्दा अमेरिका र रसियाले मान्यता दिन्नन् भनेर हच्किन्थे ।
तर क्रिमियादेखि हालैको युक्रेनियन टेरिटोरीलाई आक्रमण गरेर रसियामा गाभ्ने घटनापछि यो अभ्यास पक्कै बदलिने देखिन्छ । हिजोको नजीरमा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने, कब्जा गर्ने, आफ्नो माग पूरा गराउने र फर्किने भन्ने हुन्थ्यो । अहिले आक्रमण गर्ने र आफ्नै देशमा गाभ्ने अझ खतरनाक नजीर बस्ने देखिन्छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पको उत्साह पक्कै नोटिस गर्नुभएको होला । हिजो सीमालाई लिएर कुनै डर नभएका क्यानडादेखि पनामा, ग्रीनल्याण्ड(डेनमार्क)देखि मध्यपूर्वसम्म आज एकाएक असुरक्षित देखिन थाले । अमेरिकी सनकका भरमा कुनै क्षेत्रमा उसको स्वामित्व घोषणा हुने हो भने अर्को कसले बोल्ने ? यति पैसा दिन्छु, मेरो सुरक्षाका लागि यो भूभाग चाहिन्छ, देऊ भन्यो भने पुग्यो । उससित लडेर जित्ने कुरो भएन ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा स्थायी सदस्य भनिएका ठूला राष्ट्रहरूले उल्टो वल्र्ड पुलिसिङ गर्नु र कमजोरलाई बचाउनु पर्ने हो ।
आणविक शक्ति र तागतको भरमा अब कुनै ठूलो देशले सानोमाथि आक्रमण गर्यो भने तेस्रो पक्षले बोल्ने संभावना सकिँदै गएको छ । बरु ठूला ठूलाहरू मिल्ने र एकअर्कालाई त्यस्तो कदममा मान्यता दिने गम्भीर खतरा देखिन्छ । तिनले आफ्नो सुरक्षा चिन्तालाई कारण देखाए भयो । यसको असर विस्तारै एशियातिर पनि नदेखिएला भन्न सकिन्न । ग्रेटर इजरायल, ग्रेटर रसिया, ग्रेटर इण्डिया, ग्रेटर चाइना, ग्रेटर अमेरिका जस्ता उग्र राष्ट्रवादी नारा बढ्दै जाने खतरा नकार्न सकिन्न । अलि शक्तिशाली भएको भए ग्रेटर नेपाल पनि चर्को हुन्थ्यो होला ।
निकै ठूलो मिहिनेत र सङ्घर्षले बनेका विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनदेखि पर्यावरण सम्बन्धी सम्झौताहरू आज सङ्कटमा देखिन्छन् । त्यसको असर धनी देशलाई भन्दा गरिब र नेपालजस्ता देशलाई नै पर्ने होला । विश्वब्याङ्क र युनिसेफ जस्ता संस्थाहरूमाथि पनि आज बादल देखिन्छ ।
हामी एउटा डरलाग्दो वल्र्ड अर्डरतिर अघि बढ्दै त छैनौँ भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठेको छ । त्यसो त विश्वको नक्सा हिजो पनि फेरिएको थियो, भोलि पनि फेरिने नै छ । देशहरू हिजो पनि गाभिएका थिए, जितिएका थिए, भोलि पनि यो रोकिने छैन । हिजो पनि युक्रेनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएकै हो । आज पनि तिनै देशले गर्ने होलान् । कति पत्याउनु । तर अहिले यो रक्तपात रोकिने गरी कुनै सम्झौता भयो भने त्यसको स्वागत गर्न पर्ने हुन्छ । कम्तिमा जीवन त बचाउन सकिन्छ । सीमा ठूलो कि जीवन भन्ने बहसको कुनै अन्त्य छैन । जिसकी लाठी उस की भैंस भन्ने उखानको विकल्प पनि संसारसँग छैन ।
