-सुरेश आचार्य
मुकुम्लुङ लिम्वुवानवासीको पवित्र स्थल हो । मुक्कुम्लुङको मुद्दा धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थासँग मात्र नजोडिएर यसको छुट्टै राजनीतिक तथा ऐतिहासिक महत्व छ । त्यहकका केबलकारको निर्माणलाई विशेष गरी लिम्बुवान स्वशासित राज्यको मुद्दासँग जोडेर हेर्दा केही महत्वपूर्ण पक्षहरू उठ्छन् ।
ब्रिटिश शासकले लिम्वुनानलाई टुक्राएकाः
तत्कालिन भारतका ब्रिटिश ईण्डिया शासकले नेपालसँग बि.सं १८७२ मा सुगौली सन्धी हुँदा विशाल लिम्वुवान राज्यलाई आधा नेपालमा तथा आधा ब्रिटिश अधिनस्थ हिन्दूस्तान र सिक्किमको सार्वभौमिकता अन्तर्गत पारी नेपालको स्वायत्त प्रदेशको रूपमा रहेको लिम्वुवानलाई तीन टुक्रामा विभाजित गरिदिएर यस क्षेत्रको शक्तिशाली लिम्वुवानको सामरिक शक्तिलाई क्षिण बनाइदिएका हुन् । सुगौली सन्धी नहुन्जेल ४१ वर्षसम्म अविभाजित लिम्वुवान, शाहवंशीय गोरखा राज्यको प्रभूत्व अन्तर्गतको स्वशासित क्षेत्र थियो ।
केवलकार निर्माणको विरोधको ऐतिहासिक र राजनीतिक अन्तर्यः
स्वायत्त शासनको मुद्दा र विकास अधिकार
लिम्बुवान क्षेत्रको स्वशासन तथा स्वायत्तताको माग ऐतिहासिक रूपमा पुरानो हो ।
गोरखा राज्यसँग भएको सन्धि (वि.सं. १८३१) अनुसार, लिम्बुवानलाई आन्तरिक प्रशासन तथा कानुनी विषयहरूमा स्वायत्त बनाइने सहमति थियो।
१. वर्तमान संविधानका प्रावधानहरू र प्रस्तावित संशोधनहरूः
नेपालको २०७२ सालको संविधानले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको भए पनि, आदिवासी तथा स्वायत्त क्षेत्रहरू सम्बन्धी स्पष्ट कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था संसदले गरेको छैन । संविधानमा प्रदेश सरकारलाई केही अधिकार दिइए पनि, स्वायत्त शासनको कानूनी संरचना कमजोर छ।
क. संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरूः
धारा ५६ र ५७ः संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय तहको संरचना परिभाषित भए पनि स्वायत्त क्षेत्रको सुनिश्चितता गरिएको छैन ।
धारा ३.३ (संघीय आयोगहरू): आदिवासी जनजातिहरूका अधिकारहरूको संरक्षणका लागि आयोगहरू गठन गर्ने प्रावधान छ, तर स्वायत्त क्षेत्र सुनिश्चित छैन।
ख. गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रस्तावित संविधान संशोधनको विषयः
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संघीय शासन सुदृढ पार्ने तर स्वायत्त क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नसमेट्ने नीति लिएको देखिन्छ।
यी दुवै दलहरू स्वायत्त क्षेत्रबारे अन्योलमा छन्, जसका कारण लिम्बुवानलाई स्वायत्त बनाउने कानूनी आधार बलियो बन्न सकेको छैन !
२. लिम्बुवान र गोरखा राज्य बीचको १८३१ को सन्धि,
लिम्बुवानले गोरखा राज्यसँग स्वायत्त शासन र परम्परागत भूमी अधिकारको संरक्षणको शर्तमा सम्झौता गरेको थियो।
क. सन्धिका मुख्य बुँदाः
लिम्बुवानका राजा तथा मुखियाहरूलाई आन्तरिक शासन गर्ने अधिकार दिइने !
–भूमि र सांस्कृतिक अधिकारहरू सुरक्षित राखिने ।
–गोरखा राज्यले लिम्बुवानको स्वायत्तता खारेज नगर्ने वाचा गरेको थियो।
३. शाहवंशीय वंशजहरूले एकलौटी (Unilaterally) रूपमा स्वायत्तता दिन सक्छन्?
–नेपाल राष्ट्र निर्माणको आधारभूत संरचना निर्धारण हुनुभन्दा अघि नै लिम्बुवान स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य थियो । यही समान सार्वभौमिक हैसियतमा वि.स. १८३१ को सम्झौता स्वतन्त्र गोरखा राज्य र स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्य बीच भएको कुरा बिर्सिनु हुदैन ।
यसैले शाहवंशीय राजाहरू (वा उनीहरूका वंशजका जीवित राजा ज्ञानेन्द्रले) वि.सं. १८३१ को सहमति र लिखित सम्झौतालाई पुनस्र्थापित गर्न सक्ने ऐतिहासिक अधिकार राख्छन्।
यदि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लिखित सम्झौताका बखतका राजा पृथ्वीनारायण शाहको लिम्वुवान राज्यलाई स्वायत्ता दिने घोषित सहमति वा उनका पछिका सन्तती शाहवंशीय राजाहरूले पनि स्वायत्ततालाई निरन्तरता दिएको सन्दर्भमा लिम्वुवान राज्यलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्छन् । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दृष्टिले पनि वैध हुन सक्छ। यसर्थ, राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिकाको आफ्नै महत्व हुनसक्छ ।
केवलकार निर्माण र आत्मनिर्णयको अधिकारः
–स्थानीय स्वशासनका निर्णयहरू नेपालको संविधान र ऐतिहासिक सहमतिहरूमा आधारित हुनुपर्ने लिम्वुवानवासीको माग रहेको छ ।
–केवलकारजस्ता पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकार, समुदाय, र आदिवासी पहिचानको सम्मान जरुरी छ।
–यदि लिम्बुवान स्वायत्त राज्य बन्छ भने, विकासको मोडेल स्थानीय जनता र नेतृत्वकै निर्णय अनुसार हुनेछ।
–यस अवस्थामा ऐतिहासिकताका आधारमा अरूण नदी पूर्वका धनकुटा, संखुवासभा, तेर्हथुम, ताप्लेजुंग, पाँचथर, इलाम तथा मोरङ र सुनसरी जिल्लाका महाभारत पर्वतमालाको दक्षिणी बेंसी इलाका लिम्वुवान स्वशासित राज्य हुनुपर्ने मककागलाई नजरअन्दाज गर्दा स्वशासन मात्र होइन कालान्तरमा स्वतन्त्रता नै दिएर वि.स. १८३१ भन्दा अघिको स्थिति (status quo ante) मा फर्किनु बाध्यात्मक परिस्स्थिति निर्माण हुनसक्छ ।
बहुजातीय बसोबास र स्वशासनको मागः
लिम्बुवान कुनै विशुद्ध ‘जाती’ होइन, यो एक ‘भूगोल’ हो । अल्पमत नै भए पनि यहाँको जनसंख्याको महत्वपूर्ण हिस्सा बाहुन, क्षेत्री, उत्पीडित, दलित र अन्य समुदायहरूबाट बनेको छ। यो भूगोलमा सैंयौ वर्षदेखि बसोबास गर्ने सबै जातजाती लिम्वुवानका नागरिक हुन् । यीनको पहिचान पनि लिम्बुवानी नै हो।
अभिलिखित ईतिहास हेर्दा म भन्दा कम्तिमा ८ पुस्ताअघि ४०० सय वर्षदेखि आचार्यहरू लिम्वुवानका बासिन्दा रहदैआएका हुन् । यसभन्दा अघिको चाही प्रामाणिक प्रमाण फेला पर्न सकेको छैन । त्यसैले, लिम्बुवानको स्वायत्तताको माग गर्दा, यसलाई सबै समुदायको साझा स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।
