-नारायण गाउँले ।
अमेरिकाले अन्य देशलाई दिने सबै खाले आर्थिक सहयोग स्थगन गरेको समाचार पढ्नुभयो होला । केहीले त खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो । अमेरिका नेपालको पुरानो विकास साझेदार रहेछ । ऋणमात्रै नभएर अनुदानमा पनि यो प्रमुख राष्ट्र हो । देशको सबैभन्दा ठूलो दाता भने विश्व बैंक हो । एसियाली विकास बैंक र बेलायतपछि अमेरिका चौथो नम्बरमा पर्ने रहेछ । त्यसपछि मात्रै क्रमशः ईयू, जापान, युएन, चीन र भारत आउँछन् । अमेरिका छिमेकी चीन र भारतभन्दा ठूलो दाता रहेछ । रेमिटेन्सको समेत प्रमुख स्रोत हो अमेरिका ।
नेपालले झन्डै १८० देशसँग व्यापार गर्छ । तीमध्ये उल्लेख्य व्यापार भएको र न्यूनतम घाटा भएको मुलुक अमेरिका हो । कुनै वर्ष त नेपालको व्यापार नाफामा समेत देखिन्छ । सबैभन्दा बढी व्यापार हुने छिमेकी भारत र चीनसँग हाम्रो कुल राजश्व भन्दा ठूलो व्यापारघाटा छ । अमेरिकाले लामो समय शून्य भन्सार दरमा हामीलगायत अतिविपन्न देशलाई निर्यातको सुविधा दिएको थियो । हाम्रो गार्मेन्ट उद्योग कति फस्टाएको थियो । त्यो सुविधा हट्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी हाम्रा उद्योग नै बन्द भए । हामीले कुनै सामग्रीमा त सय प्रतिशत भन्दा बढी भन्सार उठाउँछौं ।
अझै पनि अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा बस्नेखाने र पढ्ने सुविधा दिएर नेपाली विद्यार्थी लैजाने गरेका छन् । त्यस्ता जनशक्तिलाई दक्षता हासिल गरेपछि स्वदेश फर्काउन सक्ने हो भने ठूलो राहत हुन सक्छ ।
सहयोग किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न होला । तर विगत दश वर्षको बजेट उठाएर हेर्नुभयो भने हाम्रो सम्पूर्ण विकास खर्च नै यस्तो सहयोगमा निर्भर छ । देशको राजश्व प्रशासनिक खर्चमैं सकिने देशमा यस्तो सहयोग नभएको भए हामी पाकिस्तान या श्रीलङ्का बनिसकेका हुने थियौं । छिमेकी भारत र चीन पनि यस्तै बहुपक्षीय सहयोगबाट बिस्तारै विकास गर्दै आज आत्मनिर्भर बनेका हुन् । सहयोग जति नेताले खान्छन्, जनतालाई छैन भन्ने पनि सत्य होइन । अमेरिका या बेलायतले यस्तो कुरा बुझेका हुन्छन् । धेरैजसो सहयोग प्राविधिक सहयोगका रूपमा आएको हुन्छ । नगद पनि विभिन्न शर्त र मानदण्ड राखेर आएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सहयोगको अडिट पनि तिनैले गर्छन् । त्यत्ति गर्दा पनि चुहावट हुनु त हाम्रो आफ्नै कमजोरी हो । तर पनि हाम्रा सडकदेखि विद्युतसम्मका ठूला योजना हुन् या पोलियो र क्षयरोग उन्मूलन होस् या भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमैँ सम्पन्न भएका हुन् ।
हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी १० प्रतिशतले बढे पनि, प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत घटे पनि र भ्रष्टाचार शून्य भए पनि हामीलाई तत्काल वैदेशिक सहयोगको गर्जो टर्दैन । र, वैदेशिक सहयोग खराब या दान मात्रै पनि होइन । ठूला देशले चरम औद्योगिक विकासमा हामीजस्ता साना देशलाई ठूलो पर्यावरणीय क्षति पुर्याएका छन् । हाम्रो रित्तो रित्तो हिमाल, सुकेका नदी र अत्यधिक बाढीपहिरोमा तिनको अप्रत्यक्ष हात छ । हामीले खर्चेर तयार गरेका डाक्टर र नर्स तिनले लगिदिएका छन् । अलिकति सहयोग गर्नु तिनको दायित्व पनि हो । भोलि हामी धनी भयौं भने अन्य गरिब राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हुनेछ ।
अमेरिका या चीनका अन्तर्राष्ट्रिय नीति र कदमको आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न पर्दैन । तर जेजस्तो शीर्षक र विषयमा सहकार्य हुनसक्छ, तिनमा जोड दिने हो । चीन र अमेरिका पनि व्यापारको क्षेत्रमा संवाद र सहकार्य गर्छन् । रसिया र नाटोबीच वैमनस्य छ तर रसिया र नाटो सदस्य टर्कीबीच सहकार्य छ । भारतले शत्रुता भएको चीनसँग ब्रिक्समापÞर्mत् सहकार्य गर्दैछ भने अमेरिका र रसियासँग बराबर सम्बन्ध राखेको छ ।
अमेरिकी वैदेशिक सहयोग रोकिने हो भने त्यसको असर विश्वब्याङ्कदेखि युएन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनजस्ता धेरै क्षेत्रमा पर्छ । हामीले अन्य स्रोतबाट सहयोग त पाइएला, तर त्यसको मूल्य चर्को हुनसक्छ ।
अमेरिकी सहयोग बन्द हुँदा हामी बिरामी हुँदा एकदुई औषधि महँगो पर्लान् तर नागरिक स्तरमा खास फरक देखिने छैन । तर यो खुसीकै विषय भने होइन । बैंकले ऋण दिएन भने हामी एकाएक आत्मनिर्भर बन्दैनौं, बरु अन्य स्रोतबाट चर्को ब्याजमा ऋण उठाउँछौं । धनी र समृद्ध देशले धन जति पोको पारेर आफैं राखेकोमा पनि के खुसी हुनु र !
