काठमाडौं । सरकारले तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी कामकाज सेवा प्रवाह, लगानी र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका कामकारबाहीलाई छिटो छरितो बनाउन र नागरिकका काम सहज र सरल ढंगले अघि बढाउन टेवा पुग्ने अध्यादेशहरू ल्याउने निर्णय गरेको सरकारले बताएको छ । त्यस्तै, विद्यमान कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको निष्कर्षसहित सरकारले अध्यादेशमार्फत् महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको दाबी सरकारको छ । सरकार गठनको ६ महिना बितिसक्दा पनि नागरिकका सेवा प्रवाह लगायतमा सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सरकारका कामकारबाहीलाई चुस्ता बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएको छ । सरकारको कामकाज सरल बनाउँदै एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने तर फाइल एक सातासम्म पनि अघि नबढेका खण्डमा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने अध्यादेशमा प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोग, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था, श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ६० वर्ष बनाउनेलगायतका १७ विषय अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
तर संसदको अधिवेशन टारेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै भन्दै विपक्षीले मात्र नभई सत्तापक्षकै दलका नेताले समेत विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले संसद बोलाउने बेला अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । रास्वपाकी सांसद सोविता गौतम भन्छिन्, ‘मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संघीय संसद २०८१ भदौ ३१ गतेदेखि तालाबन्दीमा छ । मंसिरमै संसद अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने तर माघको चिसोले पनि सरकारको संवेदनशीलता झक्झक्याउन सकेको छैन। सरकार संसदलाई पन्छाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सत्ता संचालन गर्दै निरंकुशताको अमूर्त मार्गतर्फ उन्मुख छ।’
विपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षबाटै समेत अध्यादेशको विरोध भएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल काग्रेसजनले दर्शन र विचार बिर्सेर यस्तो कुरालाई मलजल गर्न नहुने बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘राम्रो नियतले कामगर्न अध्यादेश ल्याए पनि संसदलाई लामो समयसम्म बन्द राखेर कार्यपालीका बलियो बनाउदैमा संसदीय व्यवस्था बलियो हुन्न । काग्रेसजनले दर्शन र विचार बिर्सेर यस्तो कुरालाई मलजल गर्नु हुदैन ।’
तर नेकपा एमालेका कन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल अध्यादेशको विरोध गर्नु गलत भएको बताउँछन् । उनले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टै ‘संसद् छल्यो’ भन्नु हद दर्जाको पूर्वाग्रह भएको बताएका छन् । उनको भनाई छ, ‘संसदबाट कानुन बनाउन लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकाले सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कामका लागि संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा छिटो परिणाममुखी काम गर्ने हुटहुटी छ । त्यसैले सरकारले जनसरोकारका काममा छिटो–छरितो सेवा प्रवाह, सुशासनको अनुभूति र आर्थिक गतिविधिमा बढावा दिन अध्यादेश ल्याउने उचित निर्णय गरेको छ । यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टै ‘संसद् छल्यो’ भन्नु हद दर्जाको पूर्वाग्रह मात्र हुन्छ । संसद बैठक बस्नासाथ अध्यादेश पेश हुन्छन् र दीर्घकालीन कानुन बनाउने संसद्को अधिकार सुरक्षित छ । अनावश्यक रोइलो किन ? के यी अध्यादेश गलत छन् ?’
नेपाली सेनाका पूर्वरथी राजेन्द्र थापा सदन छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउँछन् । उनको टिप्पणी छ, ‘सदन भनेको कानुन बनाउने । सदन नभएको बेला इमर्जेन्सी परेको बिषयमा मात्र अल्पकालिन राहतको लागि मात्र अध्यादेश ल्याइने हो संसदीय व्यवस्थामा । अस्ति भर्खरको अधिवेशन पछि कुन आपत आइलाग्यो देशमा अध्यादेश ल्याउन ?’
संसदमा अहिले २० विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । तर सरकार संसद अधिवेशन धकेलेर अध्यादेश जारी गर्न लागेको छ । यसले सरकारप्रति आममानिसको नकारात्मक धारणा विकास भइरहेको छ । दुई अधिवेशनबीचमा ६ महिनाभन्दा बढी समयको अन्तर हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यसअघि तीन महिनाभित्रमै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास थियो । यस पटक बर्खे अधिवेशन सकिएको साढे तीन महिना बितिसकेको छ । अधिवेशन बोलाउन भइरहेको ढिलाइप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार सदनबाट भागेको भन्दै सदन बोलाउन दबाव दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
