काठमाडौं । उपप्रधान एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले घर जग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलतालाई हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार जग्गा आवास विकासमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले घर जग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले प्रतिवेदनमा उठेका उपिवषयलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने पनि बताए । ‘जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा यो प्रतिवेदन पछिसम्म रहनेछ । जग्गा तथा आवाससम्बन्धी अनुसनधान गर्नेहरूले पनि यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनेछन् भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले दिनुभएको प्रतिवेदनलाई केलाएर मन्त्रालयले ऐननियम बनाउने क्रममा पनि यसले आधार दिनेछ । प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम गर्नेछ । यसलाई राम्रो बनाउन अझ सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्नेछौँ ।’
उनले घर जग्गा तथा आवास क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै मन्त्रालयको तर्फबाट यसमा नीतिहरू बनाउँदा थप ध्यान दिने बताए ।
सरकार, निजीक्षेत्रको अन्तर्क्रिया तथा व्यक्तिगत रूपमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालको घर जग्गा तथा आवासको कारोबारलाई उकास्न मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकार, निजीक्षेत्रको अन्तर्क्रिया तथा व्यक्तिगत रूपमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालको घर जग्गा तथा आवासको कारोबारलाई उकास्न मद्धत पुग्ने भन्दै उनले मध्यम र निम्न वर्गका परिवारलाई पनि ‘हाउजिङ’ आवासमा समेट्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
शहरी विकास मन्त्रालयका भवन, आवास तथा योजना महाशाखाका प्रमुख दिलीप भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले जग्गा,आवास विकाससँग सम्बन्धित व्यवस्था अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिल्याई शुक्रबार सुधारसहितको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई बुझाएको हो ।
