भक्तपुर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आमनागरिकले देशमा सरकार छ, राज्य छ भन्ने अनुभूति हुनेगरी शिक्षा मन्त्रालयले काम गरिरहको बताएकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवसको अवसर एवं समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) को ३० औँ वार्षिकोत्सवमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको बताइन् ।
मन्त्री भट्टराईले भनिन् , ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को मर्म, भावना र संविधानले निर्देशगरेअनुसार कोही व्यक्ति शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भने पनि अझै पाँच प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यो सङ्ख्या धेरै हो । कक्षा ८ र ९ मा सबभन्दा धेरै विद्यार्थी ड्रप आउट छन् । त्यसैले विसं २०८५ सम्म सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन लागिरहेका छौँ ।’
पढ्ने जिम्मा राज्यले लिन्छ भनेर बनाएका ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ निर्माण गरेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले २०८३ सम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आफू अगाडि बढेको बताइन् । शिक्षामा राज्यले निर्धारण गरेको बजेट अपुग रहको भन्दै उनले राज्यले शिक्षामा लगानी थप गर्न तयार हुनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा विधायन व्यवस्था समितिकी सभापति तुलसा दाहालले बाल अधिकारको प्रत्यभूतिका निम्ति सरकार, संसद् र नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने चर्चा गर्दै संविधानमा बालबालिकाका अधिकारका विषयले उचित स्थान पाए पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने ढिलाइ भएको बताइन् ।
