काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही मंसिर १७ गते उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण बीआरआईका कारण पनि विशेष महत्वको छ । बीआरआईका विषयमा अमेरिका र भारतले हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई महत्वकासाथ हेरिएको हो । अब प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा बीआरआईलाई कुन मोडलमा स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बहस भइरहेको छ । कसैले अनुदानमा मात्र बीआरआई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेका छन् भने केहीले जसरी भएपनि नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । अझ सत्ताघटक एमाले बीआरआई जुनसुकै शर्तमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने र नेपाली कांग्रेस ऋणमा स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हुँदा गठबन्धनमै गडबड आउने टिप्पणीसमेत भएका छन् ।
तर शुक्रबार दरबारमार्गमा आयोजित जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दैै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कतैबाट पनि सकेसम्म ऋण नलिने र आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइने बताएका छन् । यसबाट सरकार बीआरआई अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि एमालेसँग साझा धारणा बनाएर नै नेपालमा बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा समेत कांग्रेस सकारात्मक रहेको बताउँछन् । तर बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनअघि चीनसँग विगतमा गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा आफूहरूको जोड रहेको उनको भनाइ छ । उनले कांग्रेसले सबै देशसँग समान सम्बन्ध राख्न चाहेको भन्दै चीनसँगको हकमा पनि समान कुरा लागु गर्नेमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
के त्यसो भए बीआरआई कार्यान्वयनमा लौजानै हुँदैन त ? यदि लैजाने हो भने कुन शर्तमा लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरुले विभिन्न तर्क गरेका छन् ।
पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य बीआरआईबाट आउने लगानी ‘पूर्ण अनुदान भए मात्र लिने, नत्र नलिने’ भन्ने शर्त राख्न नहुने बताउँछन् । उनको सुझाव छ, ‘चीनसँग कनेक्टिभिटी लगायतका आयोजनामा बीआरआईबाट आउने लगानी ‘पूर्ण अनुदान भए मात्र लिने, नत्र नलिने’ भन्ने हचुवा सोच/नीति उपयुक्त हैन । सरकारले बरू सही आयोजना छनौट, ऋणका उचित शर्त, आयोजनाको लागत, निर्माण व्यवस्थापनमा कडाई, प्रविधि–हस्तान्तरण गर्ने जस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गरोस् ।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बीआरआईका बारेमा नीति निर्माताले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी बीआरआई च्यारिटी संस्था नभएको बताउँछन् । उनको टिप्पणी छ, ‘बीआरआई खैरात बाँड्ने च्यारिटी संस्था होइन, सहकार्य गर्ने अभियानमूलक परियोजना हो । खैरात खान बानी परेका नीति निर्माताहरू सहकार्य शव्द सुन्नै चाहन्नन् । संसारका १५० देश यो अभियानमा सामेल छन् । दोष अनपढ नेपाली नीति निर्माताको मात्र होइन चिनियाँ कुटनीतिज्ञको पनि हो जो नेपालमा खैरात बाँड्न उद्दत छन् ।’
कांग्रेस नेता डा. गोविन्दराज पोखरेल बीआरआई ३०–४० वर्षमा फिर्ता गर्ने शर्तमा ऋण लिएर पनि कार्यान्वयन जान सकिने बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘नेपालले आवश्यक भएको क्षेत्रमा लगानी गर्नः १.अनुदान लिने । २.विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकहरूको जस्तै कार्यान्वयन प्रकृया, ब्याजदर, बजेट प्रणालीमा आउने गरि र ती बैंकको जस्तै ३०–४० वर्षमा फिर्ता गर्ने शर्तमा ऋण पनि लिने । यत्ति कुरा भन्न र बुझाउन किन सकस ?’
नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजाल भने अहिले कांग्रेसले यो र त्यो शर्त राखेर बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा बाधक बन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले डा. प्रकाशशरण महतजी नै १२ मे, २०१७ मा चीनसँग बीआरआईमा हस्ताक्षर हुँदा छेउमा बस्नुभएको छ । नेपालमा बीआरआई ल्याउने नै उहाँ हो र स्थापनादेखि नै बीआरआई ऋण परियोजना हो । अहिले यो वा त्यो बाहना गर्नुभन्दा बरु ऋणका ब्याजदर, शर्त, उपयोगिता जस्ता कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेर कुनै सार्थक परियोजना सुरु गर्दा राष्ट्रको हितका लागि उययुक्त हुन्छ । हामीले विकासका लागि संसद्बाट अनुमोदन गरेरै एमसीसी स्वीकार गरेको दृष्टान्त ताजै छ ।’
