काठमाडौँ । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि सिलान्यास गरिएको छ । असोज २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भवनको सिलान्यास गरेका छन् । उक्त जग्गा भटभटेनीका सञ्चालक व्यावसायी मीनबहादुर गुरुङ र सावित्री गुरुङले एमाले पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि दान दिएका हुन् । गुरुङ दम्पतीले दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामा एमालेको अत्याधुनिक भवन बन्नेछ । उक्त स्थानमा एक वर्षभित्र भवन बनाएर आगामी घटस्थापनाका दिन हस्तान्तरण गर्ने गुरुङले जानकारी दिएका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिले दान दिएको जग्गामा एमालेले पार्टी कार्यालय भवन बनाउन लागेको भन्दै एमालेको आलोचना भइरहेको छ ।
पार्टी बाहिरकाले आलोचना गर्नु त स्वाभाविकै हो । तर केही एमालेका नेताले पार्टी निर्णयको आलोचना गरे र निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे । पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले पार्टीको निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले यो निर्णयले पार्टीको साख गिर्ने बताएका थिए । एमाले नेतृ पाण्डेले सामाजिक संजालमा लेखिन्, ‘साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो । व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रुपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो । तर, राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो । दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला । तर, स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दिर्घकालमा आत्मघाती सावित हुनेछ । समय घर्की सकेको छैन । मनमोहन र मदनहरुले उँचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाँचेका स्वाभिमानी पार्टी पंक्ति र भावी सन्ततीका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गÞलत निर्णय सच्याउनैपर्छ । समयमै सोचौं ।’ अरु दुई नेताको आशय पनि यस्तै थियो ।
तर पार्टीको नीति विपरीत यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले उनीहरुमाथि स्पष्टीकरण सोध्यो । पार्टीले स्पष्टीकरण सोधपछि पाण्डे र तिम्सिनाले यो ‘कारबाही हुनुपर्ने विषय नभएको’ भन्दै जवाफ दिएका छन् । तर रावलले भने अहिलेसम्म जवाफ दिएका छैनन् । तिम्सिनाले फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिबाट पार्टी मुख्याल बनाउने दान लिनु आफैंमा ‘कन्फिलिक्नट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने उल्लेख गर्दै जवाफ दिएकी छन् । पाण्डेको पनि यस्तै आशयको जवाफ छ ।
एमालेले आफ्ना पार्टीका नेतालाई स्पष्टीकरण त सोध्यो तर यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो । सर्वोच्चले पनि दान लिने निर्णयको विरुद्धमा आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतले दानमा लिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबी बमोजिम विपक्षीहरूबीच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१ आसोज २५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिइ हक हस्तान्तरणलगायत काम कारबाही नगर्नु नगराउनु।’
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब एमाले कार्यालय निर्माण अन्यौलमा परेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि राजनीतिक विश्लेषकले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले सर्वोच्चको आदेशपछि ओली प्रधानमन्त्री पदको गरिमा धान्न अयोग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘मीनबहादुर गुरूङवाट प्राप्त जग्गा दान प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन,२०७३ को दफा ३८(३) र ३८ (६)को व्यवस्था अनुकुल नदेखिएको’ सर्वोच्चको जिकिरपछि गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक मूल्य बाँकी छ भने दान थाप्ने प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री पदको गरिमा धान्न सर्वथा अयोग्य छन् भन्ने सावित भएको छ ।’
वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले एमाले पार्टीले साम्यवादी सिद्धान्त विपरित गुरुङलाई तामा–तुलसी समाउन लगाएर दान चाहिँ किन लगाउन लगाएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘भाटभटेनी सुपर मार्केट साम्राज्यका अधिपति मीनबहादुर गुरुङले आफ्नी श्रीमतीसहित जनताको बहुदलीय जनवाद स्थापनाका लागि सक्रिय रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का स्वनामधन्य अध्यक्ष तथा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिन्दू विधि अनुसार संकल्प पढेर जग्गादान दिनु र त्यसमा भवन बनाउने वचनदिनु ‘कीर्तिमानी’ बिषय हो । त्यसमा अनावश्यक विवादको त गुन्जायस नै छैन । तर, देशको सर्वोच्च अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गरेर यस्ता अप्राकृतिक प्रकारका राजनीतिक दानलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद स्थापनाका लागि निरन्तर क्रियाशील रहेका कार्यकर्ताले अदालतको हस्तक्षेपपछि के गर्ने हुन् ? केही भन्न सकिन्न । तै, नेपाली कांग्रेसले दान थापेर भवन खडागर्ने अवस्था आएन । एमाले पार्टीले साम्यवादी सिद्धान्त विपरित गुरुङलाई तामा–तुलसी समाउन लगाएर दान चाहिँं किन लगाउन लगाएको हो ? एमालेका कर्मकाण्डी अध्यक्ष क्रान्तिकारी कामरेड प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न सोध्ने आँट कसैले गरेको देखिएन । अजब नेपाल, गजब काश्मिर भनेको यही होला ।’
पार्टी कार्यालयका लागि मीनबहादुरसँग जग्गा दान लिने निर्णय गरेकोमा एमाले र त्यसमा पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीको आलोचना भएको छ । मंगलबार राति प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो यूट्यूव च्यानलमा मस्तिष्कसँगको परामर्शपछि मात्र निर्णय लेऊ भन्ने एउटा भिडियो हालेका छन् । भिडियो पोष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘मन र मस्तिष्कको ‘टग अफ वार’! मन तुरुन्तै आनन्दको खोजीमा हुन्छ, मस्तिष्क भने दीर्घकालीन परिणामलाई हेरेर निर्णय गर्छ । मनले स्वच्छन्दता खोज्छ, तर मस्तिष्कले स्थायित्व खोज्छ । मस्तिष्क सदैव दीर्घकालीन हुन्छ र मन क्षणिक । यही हो मन र मस्तिष्कको द्वन्द्व, ‘टग अफ वार’ । जब मनले तिमीलाई केही गर्न आदेश दिन्छ, एकछिन रोकिएर मस्तिष्कसँग परामर्श गर । मस्तिष्कसँगको परामर्शपछि मात्र निर्णय लेऊ । अनि यहीँबाट सही निर्णयको मार्ग प्रस्फुटित हुन्छ ।’ भिडियोमा तल कमेन्ट चाहिँ अफ गरिएको छ । जसका कारण यसमा कसैले कमेन्ट लेख्न पाएका छैनन् । यदि पाउने थिए भने धेरैले प्रतिक्रिया जनाउने थिए ।
क्यानडाको ओटावा विश्वविद्यलालयमा प्राध्यापनरत डा. भानुभक्त आचार्यले भाटभटेनी साहुको दान लिने निर्णय सनकले गरेको थियो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘KP BAA YouTube Channel मा केपीबाको मोटिभेसनल स्पिच आएछ—मन VS मस्तिष्क ? बारेको विमर्श । तर तल कमेन्ट चैं अफ रैछ । बालाई नि थाहा छ—भाटभटेनी साहुको दान लिने निर्णय सनकले गरेको थियो । त्यहाँ मनले र मस्तिष्कले कामै गर्न पाएनन् । नत्र कमेन्ट अफ गरिरहनु पर्ने थिएन ।’
