श्रीलङ्का बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूसँग दीर्घकालीन ऋण पुनःसंरचनासम्बन्धी सम्झौतामा पुगेको छ । मुलुकको खराब वित्तीय स्थिति सुधार गर्न उक्त सम्झौतामा पुग्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) को प्रमुख माग थियो ।
यो घोषणा २०२२ को अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटपछि मुलुकले पहिलो राष्ट्रपति चुनाव गर्ने दुई दिनअघि आएको छ । आर्थिक सङ्कटले महिनौँसम्म खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव र व्यापक सामाजिक अशान्ति ल्याएको थियो ।
श्रीलङ्काको आधाभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋण र विदेशी निजी ऋण सम्हाल्ने ऋणदाताहरू आफ्नो ऋणमा २७ प्रतिशत कटौती गर्न सहमत भएको सरकारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
“व्यापक पुनर्गठनको सर्तमा सैद्धान्तिक रूपमा सम्झौतामा पुगेको बताउन पाउँदा श्रीलङ्का खुशी छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शनिबार हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रचारमा आइएमएफ कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकको मितव्ययिता उपाय केन्द्रीय मुद्दा बनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋण मुलुकको विदेशी ऋणको १२ अर्ब ५० करोड डलरभन्दा केही बढीको हिस्सा हो । यो २०२२ मा श्रीलङ्काको पहिलो सरकारको डिफल्टको समयमा ४६ अर्ब डलर थियो ।
राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेको सरकारले जुलाईमा ऋणदाताहरूसँग सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको थियो तर अन्ततः यसको प्रावधानहरू आर्थिक रूपमा अस्थिर हुने विश्वासमा उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएको थियो ।
बिहीबार भएको सम्झौताअन्तर्गत ऋणदाताहरूले डिफल्टपछि जम्मा भएको विलम्बित ब्याज भुक्तानीमा ११ प्रतिशत कटौती गर्न पनि सहमति जनाएका छन् ।
संसद्ले अक्टोबरको आगामी सत्रमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।
शनिबारको मतदानमा विक्रमसिङ्घेलाई चुनौती दिने दुई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीले पनि निर्वाचित भएमा कुनै पनि ऋण सम्झौतासँग पुनःवार्ता गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।
दुई वर्ष पहिलेको सङ्कटले ल्याएको स्थायी आर्थिक कठिनाइ र सडकमा विरोध प्रदर्शनले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेलाई अपदस्थ गरेको थियो र उहाँ अस्थायी निर्वासनमा जान बाध्य भएका थिए ।
करलाई दोब्बर बनाएर, ऊर्जा अनुदानलाई फिर्ता लिएर र आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढाएर सरकारी राजस्व बढाउन श्रीलङ्काले २०२३ मा आइएमएफबाट दुई अर्ब ९० करोड डलरको बेलआउट प्राप्त गर्यो ।
सन् २०२२ मा आइएमएफले सात दशमलव आठ प्रतिशतको रेकर्ड मन्दीपछि श्रीलङ्का आर्थिक सुधारको मार्गमा आएको बताउँदै तर मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि सङ्कटमा रहेको चेतावनी दिएको छ ।
जुनमा सरकारले छ अर्ब डलरको आधिकारिक क्रेडिट पुनःसंरचनाका लागि द्विपक्षीय ऋणदातासँग सम्झौता गरेको थियो ।
