काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।
समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरेका हुन् । मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा कानुन विपरीत बचतकर्ताहरुको बचत रकम दुरुपयोगबारे संसदीय छानबिन समितिको माग भएबमोजिम गत जेठ १५ गते सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिका सभापति थापाले सहकारी संस्थामा रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन र छानबिन गरी तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए । उनका अनुसार समितिले गत जेठ २३ गते पहिलो बैठकबसी कार्यप्रारम्भ गरेको थियो । प्राप्त कार्यादेशमा केन्द्रित रही यस अवधिमा ६६ वटा बैठक सम्पन्न गरेको थियो । समितिले छानबिनका क्रममा सोधपुछ, छलफल र अनुसन्धान गरी तथ्यका आधारमा सत्य खोज्ने प्रयास गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
सभापति थापाले मुलुकमा सहरकारी समस्या बिकराल बनिरहँदा समस्याको पहिचान र समाधन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग सोधपुछ र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए । समितिले सोधपुछ र छानबिनका लागि जिबी राईसहित २९ जनालाई समितिमा ल्याउन आग्रह गरिएकोमा केही व्यक्ति मात्रै समितिमा आएको उनले उल्लेख गरे ।
समितिले विभिन्न क्षेत्रका चार सय ५१ जनासँग जानकारी, छलफल र सुझाव लिएको थियो । समिति विभिन्न १४ वटा बैठकमा गोरखा मिडिया नेटवर्कसहित संस्थाको आरोपित ४७ जना सञ्चालकसँग बयान लिएको थियो । समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी सहकारी अवधारणा र यसको संकटबारे पनि छलफल गरेको जनाइएको छ ।
सभापति थापाले सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धित १४ विषयमा सुझाव दिएको र गोरखा मिडियाका सम्बन्धमा आठवटा सुझाव प्रस्तुत गरेको बताए ।
उनले भने, “सहकारी क्षेत्र धरापमा छ, तर सम्भावना पनि धेरै छ । छरिएको पुँजी एकीकृत गरेर जीवन रुपान्तरणका लागि सहकारीलाई सुधारमार्फत पुनरुत्थान र जगेर्ना गर्न सामुहिक प्रयत्न जरुरी छ ।”
सभापति थापाले सहकारीका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको सहकारी क्षेत्रले नक्कलीको बिगबिगी बेहोरिरहेको, बिबाह नक्कली, बैठक र साधरणसभा नक्कली बनाएर, खाता, लेखापरीक्षण र कार्यप्रणाली गलत भन्दै कानुन र इमानविपरीतका गतिविधि अन्त्य गरी सुधारका लागि लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले समितिको आज अन्तिम बैठकले प्रतिवेदन पारित गरी संसदमा पेस गरिएको जानकारी दिए । तथ्य प्रमाणको आधारमा १८ परिच्छेदमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र प्रतिवेदनले औल्याएको विषय कार्यान्वयन गर्न पनि समितिका सभापति थापाले आग्रह गरे । उनले सरकार, संसद, मन्त्रीलगायत सबै सराकोरवालाको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।
प्रतिवेदनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा अविश्वासको कालो बादल मडारिरहेको अवस्थामा साझा समस्यालाई एक ठाउँमा उभिएर समाधान खोज्न प्रयास गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
