दुर्गा प्रसाद गौतम ।
विद्वानहरुले भन्ने गरेका छन् कुनैपनि चिज, वस्तु परिस्थिति तथा अवस्था आदिको जाँच गर्नु अगाडी यसभित्र अन्र्तनिहित उद्देश्यहरुलाई केलाउन पर्छ । यदि यसो गर्न चुकियो भने त्यस प्रयोगले दिने प्रतिफल समाज तथा व्यक्ति अनुकुलतम नहुन पनि सक्छ । मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै मानवीय चेतनामा आएको परिवर्तनलाई दूरगामी यथार्थसहितको विश्लेषण गर्नेहरु यसकै स्वरुप, चरित्र, स्वभाव, विकासक्रम आदिमा आएको परिवर्तनसँग जानकार छन् । समाज रुपान्तरण प्रकृयामा प्रभावी समाजको प्रभाव निष्प्रभावी समाजमाथि उद्रवेग रहने गर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मासात गर्न सक्षम समाजका नेतृत्वकर्ताहरु नै अन्तत्वगोत्वा आफ्नो समाज वा राष्ट्रलाई चिरकाल पर्यन्तसम्म स्थायी स्वनिर्भर अर्थ व्यवस्थाको रुपमा विकसित गर्दै लैजान सक्षम रहन्छन् ।
यति मात्र नभई यिनीहरुमा भएको पारंगतले टाढाटाढाका समाजहरुमा समेत आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्दै ती समाजहरुलाई आफ्नो तथा आफ्ना जनताहरुको स्वार्थ पूर्तिका आधार वा औजारका रुपमा विकसित गर्दै लाने गर्दछन् । यि कुराहरुको मनन् गर्न सक्षम नेतृत्वले नै आफ्नो समाज वा अर्थ व्यवस्थालाई सामाजिक वनोट, आवश्यकताका आधारमा विश्व प्रभावको नकरात्मक पर्न सक्ने असरबाट जोगाँउदै अगाडि बढ्ने गर्दछन् । अन्यथा समाज कि त विघटनको संघारमा उभिन पुग्दछ वा उपेक्षित र निर्भर भई निरीह भइरहन बाध्य हुन्छ ।
अठारौं शताब्दीको बढ्दो औपनिवेशिक साम्राज्यवादको चंगुलबाट बच्न सफल मुलुकहरु किन विश्व विकासको मूलधारमा समाहित हुन सकेनन् र तत्कालिन समयमा औपनिवेशिक चंगुलको पञ्जामा फसेका मुलुकहरु प्नि त्यसबाट मुक्त भई कसरी आजको विकसित विश्वको अग्रहारमा उभिन सफल रहे भन्ने कुरालाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने परनिर्भरताको दुई स्वरुप सजिलै बुझ्न सकिन्छ । भौतिक परनिर्भरता नरहँदैमा मुलुक सार्वभौम छ भनी सोच्नु वर्तमान विश्वमा मिथ्या सावित हुँदै गएको देखिन्छ । विकासवादीहरु विकासप्रतिका आफ्ना दृष्टिकोणमा राजनैतिक, सामाजिक विकासक्रममा आफ्नो दर्शनप्रतिको झुकाव अर्थात् प्रभावलाई बढी महत्व दिने गर्दछन् ।
यही कारण व्यवहारमा प्रणालीगत हुवहु सैद्धान्तिक पक्ष संलग्न नभएका व्यवहारहरु हामीप्रशस्त प्राप्त गर्दछौं । उदाहरणका लागि नियन्त्रित साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाको विकासका लागि प्रायोजित रुसबाट विकसित भएको योजनाबद्ध विकासका अपधारणा आज विश्वका धेरै खुल्ला अर्थ व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने मुलुकहरुको विकास प्रकृयामा सहयोगी सिद्ध छ भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । तसर्थ यसलाई केवल ट्रिकल डाउन प्रभावका रुपमा अनुशरण गरेका मुलुकहरुमा लामो समयसम्मको योजनाबद्ध विकासको प्रयोगले पनि खासै चामत्कारिक परिवर्तनमा टेवा भने पुर्याएको देखिँदैन ।
अतः समाज वा अर्थ व्यवस्थाको विकास सामाजिक बनोट समाजका विभिन्न वर्ग,जाति समुदाय, संघसंस्था आदिको संरचनागत स्वरुप त्यसमा आएको मानवीय चेतनास्तरको परिवर्तन आदिमा निर्भर रहन्छ भन्ने कुरामा एकातर्फ हेक्का राख्नु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ उक्त परिवर्तन सामाजिक आवश्यकताकै स्वरुप हो वा यसका लागि आयातित विचार र धन दुवै परिवर्तन संस्थागत गर्नका लागि खर्चिलो छ भन्ने कुरामा हेक्का पुर्याउन जरुरी छ । अन्यथा युगान्तकारी परिवर्तनको दुतकार दिएर जतिसुकै स्वावलम्बनको नाटक मञ्चन गरिएपनि त्यो खोक्रो आडम्बर शिवाय केही हुँदैन ।
यी र यस्तै दृष्टिकोणमा आधारित भई नेपालको वर्तमान परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने जमर्को भएमा धेरै कुराको बोधगम्यता एकतर्फ सहज हुनेछ भने अर्कोतिर दूरदर्शिता बृद्धिका लागि आधार तय भई मुलुकको विकासका लागि ढोका खुला गर्न सकिनेछ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात अन्यौलतका बीच सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने कार्यभार पूरा गरेपछि विभिन्न उल्झन, टकराव र रस्साकस्सीका बीच २०७४ सालको आमनिर्वाचन पश्चात मुलुक स्थायी सरकारको प्राप्ती सँगै एउटा कोर्ष पूरा गरी अर्को विकास र समृद्धिको कोर्ष तर्फ अग्रसर हुने कुरामा जनता आशावादी भएकै कारण वामपन्थी गठबन्धनलाई नेपाली जनताले करिव करिव दुई तिहाई नजिकको सुविधाजनक बहुमत उपलव्ध गराए ।
तर सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो कार्यकालका थालनी देखिनै कतिपय सन्दर्भमा आफैंले सृजना गरेको विवादास्पद नीतिगत त्रुटीहरु छोटो सरकार संचालनको समयपछि नै स्वयं बहुमत प्राप्त पार्टीकै आन्तरिक जीवनमा केबल सत्ता र शक्तिका लागि देखा परेको खिचातानीले नेपाली राजनीतिज्ञहरु जनभावनाको कदर गर्ने क्षमता राख्दैनन् वा यीनीहरु जनभावना केवल आफ्नो दल वा गुटबाट प्रकट इच्छा मात्र हो भन्ने चित्रण गर्दछन् भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । यो अकर्मण्यता केवल सत्ताधारी दलका राजनीतिज्ञको मात्र नभई विपक्षी दलका राजनीतिज्ञहरुमा पनि उस्तै देखिन्छ । यसै भएर यो तीन वर्षको समय अवधिमा जनताले अप्ठ्यारो महसुस गरेका सरकारका कतिपय कामकारबाहीमा समेत विपक्षी दलबाट आवश्यक आवाज मुखरित नहुँदा बहुदलीय व्यवस्थाको सुनौलो विशेषताका रुपमा चित्रित गरिएको प्रतिपक्षको भूमिकानै कतै शून्य प्रायः हुने हो कि भन्ने आभाष देखियो ।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको आकाशमा देखापरेका घटनाक्रमलाई नियाल्दा दलहरुको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिको निष्ठामा शंका गर्ने धेरै आधारहरु भेटिंदै गएका छन् । किनकी दलहरुको पछिल्लो रस्साकस्सीमा खाली शक्तिमाथिको पहुँचका लागि मात्र हुनु र गणतन्त्रका आधारहरु निर्माण र तिनै आधारहरुमा निर्भर रहेर साधन र श्रोतहरुको बाँडफाँट गर्ने भन्ने कुरामा उदासिन रहनु र हाम्रा पार्टीहरु बीचमा देखिएको आन्तरिक विवादहरुमा हाम्रो आन्तरिक पार्टी तथा पार्टीसँग सम्वन्धित व्यक्तिहरुलाई भन्दा विदेशीहरुलाई बढी चासो भए जस्तो देखिनुले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न खडा हुन पुगेको छ ।
हामीले हेक्का राख्न सक्नुपर्छ कि विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा क्षेत्रीय, जातिय र वर्गीय कुराहरु आयातित रुपमा उठान भएकै कारण र यसलाई मलजल गर्न समृद्धशाली पण्डितहरुले बगाएको पैसाको खोलाले ती मुलुकहरुलाई कसरी रगताम्य अवस्थासहितको गृहकलहमा फसाइ राखेको छ साथै त्यहाँका जनताको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि भनी गरिएका आन्दोलनहरु किन आज ती मुलुकका जनताको भोकमरी, कुपोषण र शरणार्थी अवस्थाको लागि कारक तत्व बने भन्ने हेक्का पुर्याउने हो भने हाम्रो दलहरुको गणतन्त्रको लगाब यथार्थमा राष्ट्रिय चाहना नै होइन कि भन्ने आभास गर्न सकिने आधार भेटिनुका साथै गणतन्त्र प्रतिको यिनीहरुको निष्ठा प्रभुहरुका इच्छा पूरा गर्ने औजार हो कि भनी शंका गर्ने आधारहरु तयार हुँदै गएका छन् ।
विद्यमान दलहरु नेपाली समाजमा गणतन्त्रको थालनी पश्चात झन् बृद्धि हुँदै गइरहेको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा संरचनागत विभेदका खाडलहरुप्रति उदासिन रहँदै केवल दलगत, गुटगत शक्ति प्राप्तीको अप्राकृतिक गठजोडमा दिनदिनै लिप्त हुँदै जानुले पनि यिनीहरुको विद्यामान व्यवस्थाप्रतिको निष्ठामा प्रश्न गर्ने प्रशस्तै आधारहरु सृजना भएका छन् । वर्तमान विश्वमा विभेदको खाडल बृद्धि हुँदै गएकै कारण आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अर्काे व्यक्ति वा समाजलाई प्रयोगशाला बनाउने प्रयत्न भइरहेको हो भन्ने कुरा बुझ्न सके मुलुकले आफ्नो साझा समस्या पहिल्याई त्यसलाई हल गर्न सक्षम हुन्छ । जसको फलस्वरुप बाह्य शक्तिले हाम्रो स्वार्थमा बोल्न र खेल्न सक्दैनन् । नेपाली राजनीतिक आकाशमा नेपाली दलहरुले नै विदेशीका लागि स्पेश खडा गर्दै आएका कारण हाम्रो आन्तरिक मामलामा विदेशीहरुले जुनसुकै बेला मुख खोल्नका हुन् भनी बुझ्न जरुरी छ ।
सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक गतिविधिमा त्यतिविघ्न चासो उचित हुँदैन भन्ने कुरा विदेशीले नबुझेका चाहिँ होइनन् । वर्तमान समयमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण सृजित अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा देखिएको गतिहिनता, नैराश्यता, अन्यौलता र बाँकी अन्य प्रतिपक्षी दलहरुमा देखिएको संकृणता आदिलाई नियाल्दा हाम्रा दलहरुको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धतामा नै खोट पो छ कि भन्ने संदिग्धता सृजना भएको छ । अन्यथा आवाजविहीन प्रतिपक्षीको सुगम उपलव्धताका वावजुद सुविधाजनक बहुमतको पार्टीको सरकारले आन्तरिक शक्ति संघर्ष र खिचातानीकै कारण सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि प्रस्ताव गर्नु र प्रस्ताव शीतलनिवास पुग्न नपाई राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न । यो दलहरुकै गणतन्त्रप्रतिको निष्ठामा रहेको उदासिनता हो ।
लेखक आर्य स्कूल सितापाइलाका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् ।
