काठमाडौं । समयले प्रधानमन्त्री बनाएका केपी ओली अधिनायकवादी मानसिकताका व्यक्ति भएको पछिल्लो प्रमाण बनेको छ– संसदीय निर्वाचनको घोषणा । संसद्को अवधि दुई वर्षभन्दा अधिक समय बाँकी रहेकै बेला एकाधिकारवादी चरित्र देखाउन नपाएकै झोंकमा ओलीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई गैरसंवैधानिक तरिकाले विघटन गरी संसदीय निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरे ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएकै छैन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रबाट आफूमाथि चुनौती आएकै कारणले संसद् विघटन गरेका थिए । पछि मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले पनि यही बाटो अनुशरण गरे, यद्यपि उनीहरुले निर्वाचन गराउन सकेनन । त्यस बेला संसद् विघटनका लागि तत्कालीन संविधानले दिएका प्रावधान टेक्ने प्रयास भएको थियो, तर ओलीलाई त्यस प्रकारको कदम चाल्ने अधिकार नयाँ संविधानले दिएकै छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिसका लागि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको अप्रत्याशित प्रस्तावको विरोध भयो, तर उनले कसैको भनाइ सुनेन । असंवैधानिक कदम चालेरै छाडे । यति गम्भीर विषयमा विवादास्पद निर्णय भएको थाहा पाएर पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गरेर अधिनायकवादी कित्तामा आफूलाई समेटिन । कम्तीमा एक–दुई दिन संवैधानिक परामर्शका लागि समय लिन उनी स्वतन्त्र थिईन। संविधानले नै नदिएको कुरा केपी ओलीले दिनुभयो भन्दैमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पुस १ पछि पुस ५ कालो दिनका रुपमा लिपिबद्ध हुने भएको छ । ‘राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको संसद् विघटनको सिफारिस असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी एवं अलोकतान्त्रिक भयो’ भन्दै सबैतिरबाट गरिएको टिप्पणीले त्यसकै प्रमाण दिन्छ ।
‘कुशासनमा लिप्त प्रधानमन्त्री ओलीको सनकका कारण गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको यस्तो सिफारिस प्रतिगमनकारी हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणका लागि कठोर प्रहार गरेको छ’ –मानवअधिकार तथा प्रजातान्त्रिक समूहबाट यही आशयका टिप्पणी आएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को (१) मा मन्त्रिपरिषद् गठनबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’ सोही धाराको उपधारा (७) मा भने संसद् विघटनको प्रावधान छ, तर बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै यो उपधारा आकर्षित हुने देखिन्छ ।
धारा ७६ को (७) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’
वर्तमान ओली सरकार उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको होइन । बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलका हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपदफा ५ को प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न । संसद् नै नबसेको वर्तमान अवस्थामा उहाँप्रति कसैले अविश्वासको प्रस्ताव राखेको र विश्वासको मत लिन नसकेको भन्ने आधार पनि देखिन्न । प्रस्ट छ, धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार संसद् विघटन गर्नका लागि उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । तर, केपी ओली उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन ।
संविधानले कुनै पनि धारामा ओलीको निर्णयलाई साथ दिएको छैन, तर पनि संघीय संसद् विघटन गर्ने घातक निर्णयमा उनी किन पुगे ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्न पूर्वपञ्चहरुको चलखेल, छिमेकी मुलुकका प्रभावशाली दूतहरुको सघन भ्रमण र भेटघाटलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु सँगै मात्र भएको हो भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिन्न ।
कुनै पनि जनता यस बेला निर्वाचनमा जाने तत्परतामा देखिँदैनन् । कोरोना महामारीका बेला सरकारले जनतालाई ध्यान दिएन भनेर गुनासो उठिरहेका समयमा निर्वाचनका लागि लाममा उभिने जाँगर जनतामा छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि जनताको भावना बुझेन भन्ने सन्देश दिने काम वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले भोलि भिन्न राजनीतिक धु्रवीकरण सिर्जना हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । नेपाल समाचारपत्रमा समाचार टिप्पणीको रुपमा यो समाचार छपिएको छ ।
