काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको विषयलाई लिएर करिव दुई महिनादेखि राजनीति तातेको छ । सदनदेखि टेलिभिजन, पत्रपत्रिकालगायतका संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा यही विषयमा दैनिक पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । खासगरी यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ । कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्न थालेपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन हठातमा बन्द गर्यो । हिउँदे अधिवेशनमा यस विषयमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको भन्दै क्लिन चिट नै दिए । संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदन प्रहरीले दिइसकेको प्रष्टीकरण दिए । उनले भने, ‘गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने देखिएन । प्रहरीले मलाई गरेको ब्रिफिङमा उहाँमाथि छानबिन गर्नु नै पर्दैन भन्ने छ ।’
तर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीश भएर क्लिन चिट दिएको भन्दै आपत्ति जनायो । तर कांग्रेसको मागमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन नेकपा एमाले पनि सहमत थिएन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि कांग्रेसले सत्ता गुमाउनु पर्दाको आक्रोश पोखेको भन्दै रविको बचाउ गरे र अहिले पनि बचाउ गर्दै आएका छन् । यसअर्थमा यतिबेला सत्ता पक्षका नेताहरुलाई रविको बचाउ गर्दैमा हैरानी छ ।
त्यस्तै यस प्रकरणमा चैत १४ गतेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएर नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेविरूद्ध अहिलेसम्म कुनै तथ्य प्रमाण नभेटिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले सहकारीको विषयमा अलिअलि सांकेतिक रूपमा आयो । ठाडो उजुरीको रूपमा इस्यू आयो दर्ता भयो। तर कुनै पनि काम अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाणमा भेटिँदैन। कानुनी दायरामा पर्ने अवस्था छैन। र अहिले त्यो जुन सांकेतिक रूपमा आएको छ रवि लामिछाने भन्ने त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणमा कुनै पनि आधार देखिँदैन।’
हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपनि कांग्रेसले बजेट अधिवेशन अघि संसदीय समिति गठन नगरे सदन चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै प्रमुख दलसँग छलफल आयोजना गरे । तर कांग्रेस आफ्नो मागबाट पछि हटेन । प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको बैठकमा उल्टै गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफूलाई क्लिन चिट दिएको पत्र नै देखाए ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यहाँले यस कार्यालयमा जानकारी पाउँ भनी पेश गर्नु भएको दर्ता नम्बर १४०५१ मिति २०८१।०१।१० गतेको निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सुर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझि पठाउँदा यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
तर गृहमन्त्रीले राज्यका अंगको दुरुपयोग गरेर पत्र लेखाएको भन्दै कांग्रेस झनै आक्रोसित बन्यो र उसले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै सदनमा सशक्त विरोध गरेर सदन अवरुद्ध गर्यो । कांग्रेसले सदनमा गृहमन्त्रीलाई बोल्नसमेत दिएन । संसदमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले महान्यायाधिवक्ता सरकारसँग झुकेर लम्पसार परेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीसँग गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा संलग्न भएको दर्जनौं प्रमाण छन् । संसदीय छानबिन समिति बनाउन किन डराएको, किन भागेको ? कहिले प्रहरीलाई बोल्न लगाएको छ, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाएको छ । महान्यायाधिवक्ता झुक्दा–झुक्दा लतारिदिनुभयो ।’
तर गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसको आरोपलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनले कांग्रेस महामन्त्री थापालाई सहकारीबाट आफूले ऋण लिन निवेदन दिएको प्रमाणित भए राजनीति छोड्ने चुनौती दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आज संसद बैठकमा गगन थापाजीले मैले ऋण लिएको प्रमाण छ भनेर भन्नुभयो । यदि मैले ऋण लिन निवेदन दिएको प्रमाणित भए राजनीति छाड्छु । यदि भएन भने गगनजीले राजनीति छाड्ने हो ? यस उहाँलाई चुनौती दिन्छु । निरन्तर दुई महिनासम्म आरोप गरिरहने अनि किन डराएको भन्ने ? एक पटक मेरो कुरा सुन्न किन डराएको ?’
खासमा गृहमन्त्रीले आफूमाथि लागेको आरोपबारे संसदमा बोल्न दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । माग पूरा नभए जेठ एक गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिने कांग्रेसले चेतावनी दिँदै आएको छ ।
यी त भए आरोप प्रत्यारोप र बचाउका कुरा । प्रधानमन्त्रीले, नेकपा एमाले, प्रहरी प्रमुख र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्रीको बचाउ गरेपनि प्रहरी प्रतिवेदनले भने उनी यस प्रकरणमा मुछिएको देखाएको छ । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेले गैरकानुनीरुपमा दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएको पुष्टि भएको छ । रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा लामिछानेले २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाए पनि उनको नाममा ऋण गएको देखिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पनि गृहमन्त्री लामिछाने आफैँले माग फारम भरेर एक करोड रुपैयाँ ऋण लिएको तथ्य खुलेको छ । पोखरा महानगरले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछाने ग्यालेक्सी टीभीको सेयरधनीसहित प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला उनी आफैँले फारम भरेर ऋणका लागि निवेदन दिएको प्रमाण भेटिएको उल्लेख छ । छानबिन समितिका विज्ञ सदस्य दीपकप्रकाश आचार्यले यसको फोटोकपी पनि आफूहरूले प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिएका छन् ।
कुनै पनि सार्वजनिक व्यक्तिमाथि कुनै आरोप लागेपछि व्यक्ति स्वयंम्ले त्यसबारे छानबिन गर्न सार्वनिक पदबाट अलग हुनुपर्ने मान्यता छ । तर नेपालमा भने त्यसको ठिक उल्टो छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का सहकारी प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चलिरहेको छ । यसबाट सहकारी पीडितले न्याय पाउनुको साटो थप पीडा पाउने निश्चित छ । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावल पदासिन व्यक्तिबारे कानून र देश हित विपरीत कामकुरा गरेको भनी कुरा र लिखत सार्वजनिक भएपछि तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा केही मानिस भन्छन्–अपराध प्रमाणित नभई किन छनबिन गर्ने ? कानूनको शासनको मान्यताले भन्छ–अपराध प्रमाणित भएपछि त तत्काल झ्यालखाना हाल्नु पर्छ। पदासिन व्यक्तिबारे कानून र देश हित विपरीत कामकुरा गरेको भनी कुरा र लिखत सार्वजनिक भएपछि तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन गर्ने हो।’
अब बचाउ तथा आरोप प्रत्यारोपले यो विषयको समाधान होला कि थप गिजोलिन्छ त ?
