काठमाडौं । २०७९ को आमनिर्वाचनपछि नेकपा एमालेको अगुवाइमा संसदको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्डलाई एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए । राप्रपाले सरकार जाँदा केही शर्त राखेको थियो । त्यसमध्येको एक शर्त थियो पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने । प्रचण्ड त्यसमा सहमत भए पनि र पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक विदा पनि दिए । सरकार गठन भएको केही दिनमै गठबन्धन परिवर्तनको चलखेल सुरु भइसकेको थियो । नागरिकता प्रकरण रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद नै गयो । त्यसपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसतिर ढल्कन थालेका थिए । माघको अन्तिमसम्म आइपुग्दा एमाले र र राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिने अवस्था सृजना हुन लागेको थियो । सत्तारुढ दलबीच मनमुटाव चलिरहेको थियो ।
यस्तैमा माघ २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषदबाट फागुन एक गते जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गराए । त्यो मन्त्रिपरिषद बैठकमा एमाले र राप्रपाका धेरै मन्त्री उपस्थित थिएनन् तर सरकारमा दुबै दल सहभागी थिए । एमाले र राप्रपा सहभागी भएको सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भनेर सर्वत्र आलोचना भयो । यो निर्णय गराउन एमाले र राप्रपा सहमत पक्कै थिएनन् । तर प्रचण्डले यो निर्णयमा दुई दलको सहमति थियो भनेर ट्याग लगाइदिए । तर यसबारेमा अदालतमा मुद्दा पर्यो । र सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई तेस्रो दलका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयोग गरे र अहिले पनि गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा दुई ठूला दललाई प्रचण्डले प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
तर गत फागुनमा जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोडेर फेरि एमाले र रास्वपासँग गठबन्धन गरे, त्यसपछि भने रास्वापाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले माओवादी र एमालेलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर जब लामिछाने गृहमन्त्री बने, त्यसपछि भने यो अनुसन्धान रोकिएको छ । यहाँसम्म कि लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रहरी प्रमुखको मुखबाट आफू निर्दोष रहेको भन्न लगाउनसमेत सफल भएका छन् । प्रचण्ड र ओलीलाई यतिबेला रविको बचाउ गर्दैमा हैरान छ ।
कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेर सदन अवरुद्ध गर्न थालेपछि सरकारले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट करिव दुई करोड रुपैयाँ रविको खातामा आएको प्रहरीले अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । त्यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि एक करोड रुपैयाँ उनको खातामा आएको पोखरा महानगरको छानबिन प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई थाहा नभएको पनि होइन । यदि रास्वपाले सरकार छाडेमा यो सरकार ढल्छ । त्यसैले जसरी प्रचण्डले पहिले आफूले निर्णय गराउँथे अहिले रास्वपाले त्यसैगरी सरकारबाट आफू अनुकूल निर्णय गराउन थालेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी सम्बन्धमा कानुन बनाएर समस्या समाधान गर्ने निर्णय गराएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले यससम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए ।
उनको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएका सहकारीमा जनताले बचत गरेका हुन्, त्यसैले बचतकर्ता जनताको बचतको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । सजिलै सिंहदरबार छिर्न पाउने उद्योगी व्यापारीको कुरा त सुन्यौँ । तर, सिंहदरबार छिर्न नपाउने गरिब जनताको आवाज पनि सँगै सुनौँ, त्यो पनि तिनले सिंहदरबार घेर्नुअघि नै ।’ उनकै प्रस्ताव अनुसार बचतकर्ताको पैसा फिर्ताको सुनिश्चितता गर्ने गरी फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य हो । तर सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अहिले सरकारले बनाउने भनेको कानुनले गृहमन्त्रीलाई छुन्छ कि छुँदैन भने प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित छ । कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नगरे बजेट अधिवेशन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । विगतमा जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णयको सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले र राप्रपा नेताले गरेको आलोचना सबैले सुनेकै हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने सरकारको निर्णय दुःखद’ भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
अब गृहमन्त्रीमाथि लागेका आरोपका थप तथ्य बाहिर आइरहेका छन् । कांग्रेस यस प्रकरणमा थप कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । यदि संसदीय समिति गठन गरेमा गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । त्यस अवस्थामा रविको बचाउ गर्ने दलले नै ‘ए यस्तो पो रहेछ, हामीलाई यस्तो होला भन्ने लागेको थिएन’ भन्ने अवस्था आउन सक्छ । अनि फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने सरकारको निर्णय अलपत्र पर्छ र सहकारीका बचतकर्ता अन्यौलमा पर्नेछन् । त्यसैले लोकप्रियताका लागि नभर्ई, सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई जोगाउने भन्दा पनि कानुनी दायरामा ल्याउन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने विश्वासिलो काम गर्ने कि ? नत्र कसैलाई जोगाउने नाममा त कसैलाई फसाउने नाममा बचतकर्ता डुब्ने शिवाय केही हुने छैन । अहिलेसम्म चाहिँ गृहमन्त्री लामिछाने आफ्नो योजनामा सफल हुँदै आएका छन् । तर संसदीय समिति गठन गर्न नदिने योजनामा चाहिँ सफल होलान् कि असफल ? त्यसका लागि भने केही दिन कुनैपर्छ होला ।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा गृहमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्ताव यस्तो थियो
