कालिकोट । झट्ट हेर्दा कतै नदीछेउको खोला किनाराजस्तो देखिने । गोठजस्तै वर्षाको आकासे पानीले कोठाभरि डम्म भरिएको । त्यही पानीको खालमा विद्यार्थीका जुता चप्पल खोलेर राखिएको कोठा, माटोले पोतेको भित्ता, त्यो पनि भत्किएको ।
टिन लगाएको छाना हावाले उडाएर परेका प्वालले वर्षाको पानी सिधै कोठाभित्र पस्ने भवन । पानी पर्दा ओत लाग्न जोकोहीलाई समस्या हुने गर्छ । यो कुनै घर वा गोठ होइन । कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका–१ पुलाहाँको कालिका मावि विद्यालय हो ।
यस विद्यालयमा कक्षा १० सम्म पढाइ हुन्छ । विद्यालयमा कुल २ सय जना विद्यार्थी छन् । यस विद्यालयमा एउटा नयाँ पक्की भवन पनि छ । तर विद्यार्थी पुरानो टिनको छाप्रो, त्यसैमा वर्षाको पानी चुहिएको कक्षाकोठा, डम्मै पानी भरिएको कोठामा पढ्न बाध्य छन् ।
हुन त कोठाभित्र पढ्ने वा कोठाबाहिर पढ्ने बालबालिकाको सुविधामा कुनै फरक छैन । भवनका कोठामा पानी पर्दा चुहिन्छ । कोठाभित्रै पनि भेल बग्छ । भवनको भित्ता र छाना सुरक्षित छैनन् । धेरै पानी परेका दिन त विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमबहादुर बुछा मगरले भने, ‘यो जुन विद्यालयमा नयाँ भवन हँुदाहँुदै पुरानो भवनमा शिक्षकले बेइज्जत गर्न विद्यार्थी राखिदिए । गत वर्ष निर्माण गरिएको १० कोठे नयाँ भवन हुँदाहँुदै बाध्यताले होइन गाउँ नजिकै भनेर कोठामा राखिदिए ।’ भाइरल हुन यो काम गरेको प्रधानाध्यापक मगरको भनाइ छ ।
पलाँता गाउँपालिका—३ स्थित भवानी आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि त्योभन्दा बिजोक छ । विद्यालयको भवन एकछेउबाट भत्किएको छ । बाहिर खुला चौर पनि त्यति ठुलो छैन । भिरालो डाँडामा विद्यालय छ । विद्यालय प्रांगणछेउबाट बालबालिका खस्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ । विद्यालयमा घेराबार छैन ।
कहिलेकाहीँ त कक्षा कोठाभित्रै गाईवस्तुको बास पनि हुन्छ । कक्षाकोठा भत्किने अवस्थामा पुगेका छन् । कोठामा ढोका नै छैनन् । विद्यालय बन्द हुँदा पनि कक्षाकोठा खुलै हुन्छन् । विद्यालय आउने र जाने बाटो पनि सहज छैन । नजिकै अर्को विद्यालय पनि छैन । त्यसैले विद्यालयमा हरेक दिन विद्यार्थीलाई सास्ती छ ।
यी विद्यालय गाउँमा आएको सिंहदरबारदेखि, प्रदेश र संघीय सरकारको नजरमा कहिल्यै परेनन् । सरकारका नेतृत्व गर्नेहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वाचा गरे । तर, कसैले पनि यी विद्यालय बनाउन योजना तथा बजेटको व्यवस्था गरिदिएनन् ।
भवानी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनकृष्ण रोकायाले भने, ‘छरिएका बस्तीका १ सय ७ जना विद्यार्थी यहाँ पढ्छन् । यो बाल शिक्षादेखि कक्षा ४ सम्मको विद्यालय हो । आधा भत्किएका चारवटा कोठा छन् । यहाँ पनि कक्षा १ र बालशिक्षाका बालबालिका खुला चौरमा नै पढ्छन्, उनीहरूलाई हिउँदको जाडो र वर्षायामको गर्मी, जस्तोसुकै बेला पनि खुलाचौरमा पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
‘चुनावका बेला गाउँपालिका अध्यक्ष, सांसदका उम्मेदवार सबै आएर विद्यालय नमुना बनाउने भनेर वाचा गरे । तर, चुनाव सकिएसँगै सबै हराए । हाम्रो समस्या जस्ताको त्यस्तै रह्यो’, उनले भने ।
कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पालगायतका विकट जिल्लाका अधिकांश विद्यालयको अवस्था यस्तै नाजुक छ । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रलोभनका आधारमा प्रदेशभरि शैक्षिक संरचना निर्माणको बजेट बाँड्ने गरेका छन् । तर, जुन विद्यालय राजनीतिक पहुँचमा छैनन्, आर्थिक चलखेल गर्ने बिचौलिया पनि उनीहरूको नजिक छैनन् भने उनीहरू बर्सेनि वितरण हुने सरकारी स्रोतबाट वञ्चित छन् । हरेक वर्ष यस्ता विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट माग भएर योजना पठाइन्छ । तर, ती योजनामा बजेट विनियोजन हुँदैनन् । बरु भौतिक संरचना भएकै विद्यालयमा राजनीतिक पहँुचका आधारमा हरेक वर्ष विभिन्न बहानामा बजेट दोहोरिन्छ ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत बलवीर सुनारले कर्णालीमा झन्डै १ हजारभन्दा धेरै विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अभाव रहेको बताए । उनले भने, ‘कर्णालीमा जम्मा ३ हजार २ सय ३८ विद्यालय छन् । जसमा २ सय ४ संस्थागत विद्यालय र ३ हजार ३४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । झन्डै १ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अभाव छ ।’
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेको पहिलो प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ५ सय विद्यालयमा भवन निर्माण गरेको उनले जनाए । ‘यो कार्यक्रम निरन्तर जारी छ । प्रदेश सरकारले अबको पाँच वर्षसम्म कर्णालीका सबै विद्यालयमा सुविधायुक्त भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने ।
करिब १ हजार ८ सयभन्दा बढी विद्यालयमा बालमैत्री छात्र र छात्रा शौचालय छैन । झन्डै २ हजार ५ सय विद्यालय अपांगतामैत्री छैनन् । खेल मैदान नभएका १ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यालय छन् । करिब ५ सय विद्यालयमा कामचलाउ शौचालय छ । अहिले नयाँ बनेका ५ सयभन्दा बढी विद्यालयमा छात्रछात्रा शौचालय, खेलमैदान र फरक क्षमता भएका बालबालिका मैत्री संरचना निर्माण गर्ने प्रयास भएको छ । तर, ती भवन पनि सबै मापदण्डअनुसार छैनन् । झन्डै ८ सय विद्यालयमा छात्रा शौचालय छैनन् ।
किताबी शिक्षा मात्रै होइन, व्यावहारिक शिक्षा पनि दिने स्थान रहेको शिक्षक महासंघ कालिकोटका अध्यक्ष सुरेन्द शाहीले बताए । त्यहाँको वातावरणले पनि विद्यार्थीलाई सकारात्मक वा नकारात्मक असर पार्छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइन्छ । तर, कर्णालीका विद्यालयको अवस्था दयनीय यस विषयमा स्थानीय सरकारले बढी नै चिन्ता र चासो देखाउनुपर्ने शाहीको भनाइ छ ।
भूकम्पीय हिसाबले पनि उच्च जोखिममा
कर्णालीका विद्यालय भूकम्पका दृष्टिकोणले पनि उच्च जोखिममा छन् । शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार कर्णालीका विद्यालय पुराना तथा कमजोर संरचनाका कारण भूकम्पको जोखिममा रहेका हुन् । कर्णाली प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमालले विद्यालयमा हुने भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबैले चासो दिनुपर्ने जिकिर गरिन् । जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना निर्माण गर्नुका साथै विद्यार्थीलाई कृत्रिम अभ्यास गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका लागि विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने, प्रदेशस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेहुन्छ । तर, कर्णालीमा ती नीतिगत व्यवस्था पनि बनेका छैनन् । भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
नागरिक समाजका अगुवा हिरासिंह थापाले भने, ‘कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सल्यान, सुर्खेत, कालिकोट, हुम्ला, मुगु र जाजरकोट जिल्ला उच्च भूकम्पीय जोखिम भएका जिल्लामा पर्छन् । यहाँकै धेरैजसो विद्यालयका भौतिक संरचना पुराना र कच्ची छन् । तीमध्ये पनि दैलेख सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम रहेको जिल्लामा पर्छ ।
शिक्षाको समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । प्रदेश सरकारबाट हरेक वर्ष एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक विद्यालय भवन निर्माण गर्ने गरिएको छ । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष जोखिमयुक्त विद्यालयमा नयाँ सुरक्षित भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।
यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप चासो दिएको छ । कर्णालीमा कतै गुणस्तरीय शिक्षाको अभियान सञ्चालन छन् भने कतै विद्यालयको हालत दयनीय छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
