काठमाडौं । २०७२ सालको मधेस आन्दोलनका बेला तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका नेता थिए लक्ष्मी महतो कोइरी । उनी त्यतिबेला महोत्तरीका अगुवा नेता मानिन्थे । त्यसक्रममा २०७२ भदौ २५ गते जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको बीभत्स हत्या भयो। उतिबेला असई विक सीमा सुरक्षा कार्यालय जलसागरमा कार्यरत थिए। झडपमा घाइते भएका विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर निकाली धानखेतमा लखेटीलखेटी हत्या गरिएको थियो। उनको हत्यामा अगुवाइ गरेको आरोप कोइरीमाथि छ। उनीसहित २८ जनालाई हत्याको आरोप लागेको थियो । यही मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ कोइरीलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। जसलाई उच्च अदालत पाटनको २०७७ मंसिर १९ गतेको आदेशले उल्टाएको थियो। जसमा महतोलाई थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन भनिएको थियो। त्यसपछि कोइरी फेरि फरार भएका थिए । मुद्दा महोत्तरी अदालतमा विचाराधीन छ। फरार अवस्थामै गत मंसिरमा भएको निर्वाचन लडे, विजयी भए। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मुखमा कोइरी पार्टी बदलेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसअघि उनी जनता समाजवादी पार्टी (जसमा) मा आबद्ध थिए।
पार्टी बदलेर महोत्तरी–१ मा उनले वारेसनामाबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । पक्राउ पर्ने डरले उनी खुलेर प्रचारप्रसारमा पनि सहभागी भएनन् । चुुनावमा २३ हजार ४०२ मतसहित उनी विजयी भए। उनका प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल २२ हजार ३७२ मत पाए। मतगणना र विजयी घोषणासभामा पनि उनी सहभागी भएनन्। उनले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पनि वारेसमार्फत नै बुझेका थिए ।
निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको अगुवाईमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्रलगायतका दलको सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री बने प्रचण्ड । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले । हत्या अभियुक्त सांसद कोइरीले पुस ७ गते अरु सांसदसँगै शपथ लिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोइरीले शपथ लिएकै दिन पुस ७ गते उनीमाथिको अभियोगबारे प्रतिनिधिसभालाई लिखित जानकारी गराएको थियो। दिउँसो २ बजे प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र पुगेको थियो तर उनले १ बजे शपथ लिइसकेका थिए ।
हत्या अभियोगमा फरार महतोले शपथ लिएको खबर संचारमाध्यममा आइरहेका थिए ।
शपथ मात्र लिएनन् कोइरी पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा पनि उपस्थित भएर पक्षमा मतदान गरे । सभामुखको निर्वाचन हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनी उपस्थित भएका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा कोइरी पनि सँगै लाइनमा थिए । तर उनले कोइरीलाई पक्राउ गर्न लगाएनन् । हुन त उनले आफूलाई थाहै थिएन भनेर पन्छिए । गृहमन्त्री त्यसमा पनि पत्रकारिता क्षेत्रबाट आएको व्यक्तिलाई त्यो कुरा थाहा थिएन भन्दा कसैले पत्याउला र ? तर त्यतिबेला उनले थाहै नभएको भन्दै टारे । सभामुख निर्वाचनको दिन कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले कोइरीको विषयमा सदनमा कुरा उठाएपछि उनी मतदान नगरी निस्किएका थिए । जब कोइरीले उपत्यका छाडिसकेका थिए त्यसपछि अनेक नाटक मञ्चन भए । कोइरीलाई गिरफ्तार गर्न गृहमन्त्रीको मौखिक, लिखित निर्देशन प्रहरीले पालना नगरेको भन्दै गृह मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी गर्न पनि लगाए ।
हेर्नुस् विज्ञप्ति
यो बीचमा नागरिकता प्रकरणका कारण सर्वोच्चको आदेशमा लामिछानेको सांसद पद गयो । त्यसपछि उनको क्षेत्रमा वैशाखमा उपनिर्वाचन भयो । लामिछाने उपनिर्वाचनबाट फेरि जितेर ससदमा आए । वैशाख १५ गते बसेको प्रतनिधिसभा बैठकमा १० दिनभन्दा धेरै बिरामी भई अनुपस्थित भएको सांसदको सूचीमा कोइरीको नाम पनि देखेपछि लामिछानले विशेष समय लिएर कोइरी फरार अभियुक्त भएकाले बिरामीको सूचीबाट तत्काल हटाउन विशेष निर्देशनको माग गरे । उनले भनेका थिए, ‘यो मेरो लागि पेचिलो विषय हो। मैले आलोचना खेपेको छु । उहाँ बिरामी हैन, फरार अभियुक्त हो। उहाँ फरार रहँदा उहाँको सालोले भगाएको र त्यहाँको (भारतको)प्रहरीले नियन्त्रण लिएको तस्बिरसहित मसँग छ। सभामुखबाट विशेष रुलिङ होस्। फरार अभियुक्तलाई बिरामीको संज्ञा दिएर भद्दा मजाक नगरौं। यसलाई रोकियोस् ।’
हेर्नुस् त हिजो गृहमन्त्री हुँदा यसरी अभियुक्त देखेर पक्राउ गरेको भए क्या स्याबासी पाउँथे र तर पदमा नभएपछि मात्र कोइरी अभियुक्त देखिए ।
त्यतिबेला कोइरी पक्राउ नपरेको घटनाले संसदमा ठूलै हंगामा भएको थियो । अहिले संसदमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति गठनको विषय पेचिलो बनेको छ । नेकपा एमालेले एक क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद अवरुद्धमा त लागेको छैन तर उसले गृहमन्त्रीलाई केही प्रश्न सोधेको छ र गृहमन्त्रीको जवाफबाट चित्त नबुझेको बताउँदै आएको छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वापका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीलाई एउटा प्रश्न सोधे –‘सरकारले एउटा हातले विमानस्थलबाट छोडे पनि सिनामङ्गलमा अर्को हातले समायो भनेर खुसी हुन त सकिन्छ तर सिनामङ्गलमा नसमातेको भए मालिक कहाँ पुग्थ्यो होला नी ? बाटोमा समातिएको सुन मालिककहाँ जान किन नदिएको होला ? तीन दिनपछि कम्पनीमा छापा मारियो, तीन दिनसम्म किन नपुगिएको होला ? तीन दिनपछि पुग्दा ब्रेक सु नभएको खाली डब्बाहरु भेटियो । त्यो समय किन दिइएको होला ?’
गृहमन्त्रीले जवाफ दिए, ‘कसैले त्रिभुवन विमानस्थलअगाडि नसमातेर मालिकसम्म जान दिएको भए हुन्थ्यो पनि भन्नुभएको छ। तर, विगतमा सुन गायब भएर मानिसको हत्या हुने श्रृंखलालाई बुझेर राजस्व अनुसन्धानले तुरून्तै पक्राउ गरेको हुनुपर्छ।’
गृहमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेपछि लामिछानेले बुधबार फेरि अर्को प्रश्न गरेका छन् ‘गृहमन्त्रीज्यूले हिजो दिनुभएको जवाफ त्यस जवाफलाई लिएर केही प्रश्न छन् । कुन कानूनमा टेकेर यो राजश्व अनुसन्धानबाट सिआईबीमा लैजानुभयो ?’ यस प्रश्नको जवाफ त गृहमन्त्रीबाट आएको छैन । यस प्रकरणमा मात्र होइन सांसदले सरकारले गरेका हरेक काममा प्रश्न गर्न पाउँछ र गर्नुपनि पर्छ । किनकी यति ठूलो परिमाणमा सुन तस्करीमा संलग्न जोसुकै भएपछि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सांसदहरुले खबरदारी गर्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । प्रश्न कति सजिला र उत्तर हेर्नुस् त कति अप्ठ्यारा । कोइरीदेखि क्वीन्टल सुनसम्मका प्रश्न र उत्तर हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन र ? आउला त कोइरी पक्राउ नगर्नुको तत्कालीन गृहमन्त्री अनि क्वीन्टल सुन तस्करीबारे वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजीको चित्तबुझ्दो जवाफ ?
