काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
लामिछानेको राहदानीका विषयमा झुठ्ठा विवरण बुझाएर लिएको कसुर अन्तर्गत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्च अदालतले बताएको हो ।
नागरिकता सम्बन्धी विवादका विषयमा मंगलबार जारी पूर्णपाठमा झुठ्ठा विवरण दिइ राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएको विषयको निरुपण राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार हुनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘झूठ्ठा विवरण दिइ राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएको सम्बन्धी प्राविधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्याल काठमाडौंको बयानबाट छानबिन भइरहेको तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ । प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा उमेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यताको सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रममा उमेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन ।’
