काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख नमिल्ने व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । माओवादी र माओवादी पक्षधर सर्वोच्चको यो आदेशबाट असन्तुष्ट भएका छन् भने माओवादीका विरोधीहरु भने अब प्रचण्ड जेल नै जाने अवस्था आएको भन्दै खुसी देखिएका छन् । सवोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरुबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरु पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानवअधिकार लगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हकका प्रश्नहरु उठाइ रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइयो। फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री दाहालले २०७६ को माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्रराज आरणले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्च प्रशासनले २०७९ कात्तिक २४ मा दरपीठ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदकद्वयले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए । यसै निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पार्टी अध्यक्षले वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी रिट दायर गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले त माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई ठेगान लगाउने तागत आफूहरुसँग रहेको भन्दै माओवादीलाई अपराधीकरण नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश आएपछि बसेको नौ दलीय सत्ता साझेदार दलको बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेका उठेका विषयलाई अविलम्ब टुुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकले केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषयमा ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको निर्णय गरेको हो । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानून बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने नौ दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राई भने बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने भएपनि जनयुद्धकालीन मुद्दा भने टिआरसीले हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैं प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु,अदालतमा हाजिर भएको छु । तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टिआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो । आवेग हैन विवेकले काम गरौं ।’
पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ता पनि पाँच हजारको हत्याको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर प्रचण्डले हत्या स्वीकार गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘द्वन्द्वकालमा सेना÷माओवादीबाट १७ हजारको हत्या भएको दोष माओवादी उपर थोपरिँदा प्रचण्डले विद्रोही पक्षले ५ हजार हत्याको जिम्मेवारी लिने हो भने १२ हजारको जिम्मा कसले लिने भनी तत्कालिन राज्यपक्ष उपर प्रश्न उठाएका हुन् । के यो प्रचण्डले हत्या स्वीकारेको भनी मुद्दा चलाउनु पर्ने बिषय हो ?’
तर संविधानविद विपिन अधिकारी भने सर्वोच्चको आदेशबाट कसैले तर्सिनु नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कसैले तर्सिनु पर्दैन ! संक्रमणकालिन न्यायको व्यवस्थापन सर्वोच्च अदालतबाट हुनसक्ने भएको भए टिआरसी वा बेपत्ता छानबिन आयोगको व्यवस्था गरिराख्नुपर्ने थिएन । यसतर्फको व्यापक सरकारी उदासिनतालाई अदालतले अनिवार्य ‘पोलाइट रिमाइण्डर’ दिनु जरुरी थियो । दिएको छ।’
