काठमाडौं । गत भदौ अन्तिम साता सरकारले प्रतिनिधिसभाको अवधि लम्ब्याउन संसदमा केही नेपाल ऐन संधोधन विधेयक प्रस्तुत गर्यो । निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा मनोनयन दर्तापछि सांसद पद स्वतः सकिने भएपनि सरकारले अर्को संसद नआउन्जेलसम्म प्रतिनिधिसभा कायम रहने गरी विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । तर विधेयकको सर्वत्र विरोध भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको कदमको विरोध गर्यो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्लेनले त सरकारले संसदको अवधि लम्ब्याउन खोजेको भन्दै सांसद पद त्यागको घोषणा नै गरे । यसरी सबैतिरबाट विरोध भएपछि सरकार विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय गर्न बाध्य भयो र विधेयक रोकियो ।
अहिले मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आइसकेको छ । अब एक दुई हप्तामा नयाँ संसदको बैठक पनि बस्छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई मतपरिणाम बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ । तर नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनलाई सहजरुपमा संख्या पुग्ने अवस्था छैन । सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ। हालको सत्ता गठबन्धनलाई केही सिट अपुग छ। त्यसैले सरकारले बहुमत पुर्याउन विभिन्न राजनीतिक समूह आवद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर कारागारमा रहेका रेशम चौधरी लगायतका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । खासमा सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन ती पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो ।
सरकारले यसरी अध्यादेशमार्फत मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै यो कदमको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । जनादेशको मर्म विपरित सरकारले परमादेशी कदम चालेको भन्दै यसको विरोध भएको हो । नेकपा एमालेका नेता डा. राजन भट्टाराईले अध्यादेशले जनादेशको मर्म मिचेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘अध्यादेशले जनादेशको मर्म मिचेको छ । नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो अभिलम्व फिर्ता हुनुपर्छ । आलम छुटाउन अध्यादेश ल्याउनु घोर आपत्ति हो।’
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।’
विपक्षी दलमात्र नभई सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसमै यसको विरोध भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति‘!संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ !’
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संविधानलाई निर्मम प्रहार गरेर सत्ताको बाटो खोल्ने, ल्याम डक भएको सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर कुल्चने ? लाज पनि लजायो शेरबहादुर देउवाज्यू । कता हुनुहुन्छ विधिको शासनको कुरा गर्ने शेखर कोइराला र सत्तासँग संविधान साट्दैनौं भन्ने पृय मित्रहरु गगन थापा, विश्वप्रकाश, चन्द्र भण्डारी र प्रदीप पौडेलहरु ? यो हदसम्मको संविधान माथिको प्रहार अक्षम्य हुन्छ ।’
सरकारले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेको हो । हाल रहेको व्यवस्थामा निश्चित किसिमका अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन मिल्दैन। अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्थामा कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ भने सर्वाेच्चमा दर्ता भएको पुनरावेदन विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा विद्यमान कानुनले माफी दिन नमिल्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । तर कानुनका जानकारहरू चौधरीको मुद्दा फिर्ता वा माफी कुनै पनि हुन नसक्ने बताउँछन् । यस्तो जान्दा जान्दै जनादेशको किन अपमान गर्दैछ परमादेशी सरकार ? के कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई यो निर्णयबाट कांग्रेसले ब्याक गराउन सक्ला त ?
