प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया रोकियो

काठमाडौं ।
लामो समयपछि शुरु भएको नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया सरकारले ओएनएम नगरिदिँदा रोकिएको छ ।
असोज १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि गृह मन्त्रालयले ओएनएमका लागि पठाएको फाइल मन्त्रिपरिषद्ले सदर गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम पास नभए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने आन्तरिक कामलाई तीव्रता दिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुवेर कठायतले जानकारी दिए। समायोजन प्रक्रियामा प्रधान कार्यालयले गर्नुपर्ने कामलाई अहिले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरी रहेको र ओएनएम मन्त्रिपरिषबाट पास हुनासाथ समायोजन प्रक्रियाले मूर्तरुप लिने उनले बताए ।
संघ र प्रदेश प्रहरीबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने विषयमा २०७६ सालमा जारी भएको ऐनमा केही नीतिगत समस्या देखापरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी समायोजन ऐनमा संशोधन गरेको थियो ।
नयाँ अध्यादेशले प्रहरी उपरीक्षकसम्मको सरुवा बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । अध्यादेशले संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्रसमेत तोकेको छ । यसअघि जारी भएको ऐनमा काठमाडौं प्रहरी कार्यालय बागमती प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
समायोेजन प्रक्रिया गत चैतभित्र नै सक्नुपर्ने भए पनि राजधानीका तीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कसको मातहतमा रहने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।