काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगले ७० प्रतिशतसम्म मत खस्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, मतदाताले भने निर्वाचन आयोगको प्रक्षेपणलाई साथ दिएनन् ।
निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमानमा ६१ प्रतिशत मत खसेको छ जुन आयोगको प्रक्षेपणभन्दा ९ प्रतिशतले कमी हो । वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा पनि अहिले कम मत खसेको हो । हालैको स्थानीय तहको अन्तिम नतिजाको तुलनामा पनि सङ्घ र प्रदेशका विधायक छान्ने निर्वाचनमा मतदाताको उत्साह घटेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अपेक्षित रूपमा मतदान नभएको बताए । मतदान सम्पन्नपछि आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थपलियाले सन्तोषजनक रूपमा मत नखसेको बताएका हुन् । उनले कम मत खसेको कारणबारे कुनै विश्लेषण नभएको पनि बताए ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि यसअघि सबैभन्दा कम मत २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा खसेको थियो । उक्त चुनावमा ६१.८६ प्रतिशत मत खसेको थियो । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि कम नै मत खसेको थियो । उक्त चुनावमा ६२ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०४८ मा ६५.१५ प्रतिशत मत खसेको थियो । यस्तै २०५६ को निर्वाचनमा ६५।७९ प्रतिशत र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा ७८.३४ प्रतिशत मत खसेको थियो । दोस्रो संविधान सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको मतदान सबैभन्दा बढी हो । गोरखापत्र दैनिकबाट
