काठमाडौं । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले दर्जनौं उम्मेदवार र राजनीतिक दलका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्यो । आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवादेखि गाउँपालिकाका उम्मेदवारसम्मलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले त कांग्रेसलाई भोट नहाले बजेट कटौती गर्ने र कांग्रेसलाई भोट हाले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा मलेसिया पठाइदिने प्रलोभन दिएको दृष्य नै सार्वजनिक भएको थियो । स्पष्टीकरण त आयोगले सोध्यो तर कारबाही गरेको खासै सुनिएन । यदि कारबाही गरेको भए कारबाहीमा पर्नेमा गाउँपालिकाका वडा सदस्यहरु परे होलान् । तर यस्तो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेमाथि कारबाही भएको सुनिएन ।
त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण तीन दिनभित्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको जरिवाना तिर्न सक्ने प्रावधान छ । आयोगले यही दफामा टेकेर तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गर्यो । खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई ५० हजारदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गर्यो । आयोगले यस्तो निर्णय गरेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्यो । महासंघले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेरै आग्रह गरेको थियो । महासंघले आयोगको निर्णय प्रशंसनीय भएपनि समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको बताएको थियो । तर महासंघको आग्रहलाई आयोगले बेवास्ता गर्यो ।
अब आगामी मंसिर चारको निर्वाचनका उम्मेदवार र सम्बन्धित राजनीतिक दललाई फेरि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्न सुरु गरेको छ । स्पष्टीकरण सोधिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका महामन्त्रीसम्म छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफ्नो पार्टीलाई भोट दिए युवालाई रोजगारी दिने र फ्रि टिकट, फ्रि भिसा मिलाईदिने भनेको दृष्य सार्वजनिक भएको छ । उनले रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘फ्रि का मतलब बिना ढेउवा के । बिना ढेउवाको भिसा मिल्ते हे, टिकट मिल्ते हे, काठमाडौंमे तालिम मिल्ते हे ।’
जनता:- रोजगारीको योजना के छ?
गठबन्धन :- फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा खाडी पठाइने छ!pic.twitter.com/0nZPViu1rx
— Bhim Oli (@Bhim0li) October 19, 2022
नेपालको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर आयोगले नेपाललाई स्पष्टीकरणसँगै त्यही दिन कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र पनि पठाएको छ । नेपालको जवाफ नआउँदै आयोगले प्रहरीलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर त्यसरी प्रहरीलाई पत्राचार गरेको भोलिपल्टै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने आयोगको निर्णयबाट पन्छिए । उनले भने, ‘आयोगमा निवेदन आयो। अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई लेखी पठाएको हो। आयोगले कारवाही गरेको होइन। यो अनुसन्धान गर्ने विषय प्रहरीको हो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र उसले गर्न पाउँछ ।’
कि आयोगले माधव नेपालविरुद्ध प्रहरीलाई पत्राचार गर्नै हुँदैनथ्यो । किनकी स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको भए हुन्थ्यो । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ अनुसार आयोगले नेपाललाई कारबाही गर्न सक्थ्यो । आयोगले नेपाल दोषी भएको ठहर भए उनको उम्मेदवारी रद्द गर्न र जेल सजायसम्म गर्न सक्छ ।
त्यस्तै आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले गर्ने हेलिकप्टर प्रयोग र अन्य खर्चको निगरानी गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले खर्चको निगरानी गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्नु प्रशंसनीय हो ।
तर आयोगका यसअघिका निर्णय र स्पष्टीकरणलाई हेर्दा चाहिँ मानिस यसमा विश्वस्त भने छैनन् । एकजना सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता महेन्द्र बम ठकुरी लेख्छन्, ‘तिम्रो निर्णय कोही सुन्दैनन् बेकार हो गरिब उम्मेदवारका लागि मात्र नियम हो है ।’ आयोगका विगतका काम कारबाही हेर्दा आयोग आफ्नै प्रचारका लागि बढी हल्ला गरेको हो कि भन्ने आभास पक्कै भएको छ । जस्तो कि आरजु देउवामाथि आयोगले कारबाही गर्नुपथ्र्यो । किनकी उनले बोलेको दृष्य नै प्रमाण थियो नि यसमा के को अरु प्रमाण चाहिन्थ्यो । अर्को कुरा निर्वाचन खर्च नबुझाउने माथि जरिवानाको जुन विषय छ, स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेमध्ये अधिकांश ५० हजारसम्म तिर्ने हैसियतका छैनन् । गाउँपालिका महासंघको आग्रह आयोगले सुनेन ।
माधव नेपाललाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पचात्रार जसरी आयोगले गर्यो त्यो गलत थियो । नेपाललले बोलेको कुरा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको प्रमाण दृष्य नै सार्वजनिक भएपछि त्यहाँ भन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ ? प्रहरीले नेपालमाथि कुनै अनुसन्धान गर्ने हिम्मत राख्दैन । किनकी एक त पूर्वप्रधानमन्त्री, त्यसमाथि गठबन्धनको सरकार । हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन त्यसैले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको भन्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई आफ्नै प्रचारका लागि जस्तो देखिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सेनाको जहाज र हेलिकप्टर प्रयोग गरी चुनावी भेलामा सहभागी भइरहेका छन् । आयोगले त्यसबारे निगरानी गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्नु प्रशंसनीय छ । तर यो पनि हल्लाकै लागि भने नहोस् ।
