काठमाडौं । ‘राजीनामा गर्ने हो भने हामीले महाभियोग फिर्ता लिइदिन्छौं । एक/डेढ महिना तपाइँ चलाउनुहोस्, त्यसपछि दीपक (कार्की) लाई दिनुहोस् भन्न शीर्ष नेता नै आएका थिए । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई सोधेर आएको भन्दै डिना (उपाध्याय) जी मेरो क्वार्टरमै आएर भन्नुभएको हो । उहाँलाई सोध्दा हुन्छ ।’ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयनाका क्रममा भनेका थिए । जबराले आफूपछिको न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बाटो खोल्न आफ्नो राजीनामाका लागि दबाब आएको उनको भनाई थियो । आफूले नमान्दा अहिलेको अवस्था सृजना भएको उनको भनाई थियो । बयानका क्रममा जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले न्यायाधीश माग गरेको बताएका थिए । उनले बयानमा भनेका छन्,‘वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर, अधिवक्ता लीलामणिले न्यायाधीश माग गर्नुभयो, पूर्णमान शाक्यको पनि मुद्दामा स्वार्थ थियो। मैले नमानेपछि आन्दोलन गरे। यो विषय बोल्दा पनि हुने, नबोल्दा पनि नहुने ? म आरोपित मात्र भएर बस्नुपर्ने ? वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त अन्तर्वार्तामै हामी न्यायाधीशलाई घुस खुवाउँछौँ, न्यायाधीश घुस खान्छन् भनेर भन्नुभयो। यसलाई कसरी बुझ्ने ? जनताले के बुझ्ने ?’
जबराले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको श्रीमतीलाई न्यायाधीश नबनाउँदा आफूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा हालेको आरोप लगाएका थिए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा अधिवक्ता अर्यालसहित अन्य थुप्रै कानुन व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । जबराले यसरी बयान दिएपछि आरोपीहरुले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै सामाजिक संजाल तताएका थिए । वक्तव्यबाजीहरु पनि भए । जसमा आफू सही र चोलेन्द्र गलत भनियो । पूर्वन्यायाधीश फोरमले त पत्रकार सम्मेलन गरी यो संसदको कार्यकाल सकिएपनि महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा स्वतः जाने भनेको छ । सबै खनिए चोलेन्द्र माथि । उनको बयान सुन्दा लाग्छ कि राजीनामा दिएर दीपक कार्कीका लागि बाटो खोलिदिएको भए सायद महाभियोग अघि बढ्ने थिएन । महाभियोग दीपककै वरिपरि घुमेको देखिन्छ ।
गलत गरेको प्रमाणित भए जबरा कारबाहीमा पर्लान् त्यो ठिकै हो । तर सरकारले कानुन मिचेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई अवकाश पछि प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । ६ महिनाभन्दा बढी कामु प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशसरह सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३ मा गरेको खबर सार्वजनिक भएको हो । सरकारलाई सहयोग गरेबापत पुरस्कृत गरे जसरी कार्कीलाई सुविधान दिने निर्णय भएको छ । निर्णयमा नाम उल्लेख नगरिए असोज १५ मा सेवानिवृत्त हुन लागेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीका लागि लक्षित रहेको बताइएको छ । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश हुन लागेका उनलाई असोज ९ मै सर्वोच्च अदालतले बिदाइ गरिसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले कामु जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४’ मा नै कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पदमा रहेका बखत प्रधानन्यायाधीशले पाउने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, कामुलाई ‘प्रधानन्यायाधीशले पाउने निवृत्तिभरण र पारिवारिक निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराउने’ व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३३ मा छ । कामुलाई प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा दिने सरकारको निर्णयप्रति केही कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपनि अधिकांश यसबारे मौन बसेका छन् । जसरी नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्वन्यायाधीश फोरम जबराको मामलामा संस्थागत रुपमा बोलेका थिए यसमा भने मौन छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारको स्वविवेकमा न्यायाधीशलाई सेवा सुविधा दिने कुरा UN Basic principles on independence of Judiciary र नेपालको संविधान समेतको विरुद्धमा छ, सरकारको मुर्खतापुर्ण निर्णयको भत्सर्ना गरौं ।’
कामुलाई ‘प्रधानन्यायाधीशले पाउने निवृत्तिभरण र पारिवारिक निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराउने’ ऐनमै व्यवस्था भएकाले त्यस विपरीत सरकारले निर्णय गर्दा कानुनसँग सम्बन्धित संस्था मौन बस्नु कति उचित हो त ? के गठबन्धन सरकारले गरेका निर्णयमा सहीमा सही लगाउने मात्रै हो त ?
