सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ। कर्णाली प्रदेशले अहिलेसम्म दुई मुख्यमन्त्रीसहित २१ मन्त्री पाएको छ। माओवादी केन्द्रले सिफारिस गरेका दुई मन्त्री नियुक्त भए २३ जना पुग्नेछन्।
सुरुमै प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोकेर रेकर्ड राखेको कर्णालीले मन्त्री बनाउने सवालमा पनि नयाँ रेकर्ड राखेको छ। २०७४ सालमा भएको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने।
प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे। तत्कालीन अवस्थामा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक सांसद थिए।
एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर बनेको महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा दल रावल, नरेश भण्डारी, प्रकाश ज्वाला, खड्कबहादुर खत्री, नन्दसिंह बुढा र विमला केसी उनका सारथि थिए।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णालीबाट नेपालको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन सुरु भयो। एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो।
राप्रपाका एक सांसदसहित बहुमत पुर्याउने दाउमा रहेको एमालेलाई तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले साथ दिएनन्। २०७८ जेठ ३ गते भएको अविश्वासको प्रस्तावविरुद्धको मतदानमा नेपाल समूहका चारजनाले फ्लोरक्रस गरेर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिए।
वैशाख २ गते राति माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेपाल समूहको सहमतिअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि शाहीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे। पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा फ्लोरक्रस गरेका चारमध्येका तीन नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अम्मरबहादुर थापा मन्त्री नियुक्त भए।
माओवादी केन्द्रबाट सीता नेपाली र गोपाल शर्मा तथा कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र दीनबन्धु श्रेष्ठ मन्त्री बने। सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई आठ सदस्यीय बनाइयो।
२०७८ वैशाख २ गतेको सहमतिअनुसार कात्तिक २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिए। कात्तिक २६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
माओवादीले विन्दमान विष्टको नेतृत्वमा गणेशप्रसाद सिंह र गैरसांसद कार्चेन लामालाई सरकारमा पठायो भने नेकपा एसले वीरबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पदमबहादुर रोकायलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गरायो। कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बिसीसहित हिमबहादुर शाही मन्त्री बने। गैरसांसद लामाको कार्यकाल सकिएपछि उनको ठाउँमा माओवादी केन्द्रले वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाएको छ।
