काठमाडौं । सरकार हाँक्ने राजनीतिक दल र कर्मचारीमा वित्तीय अनुशासन नहुँदा बेरुजुको ग्राफ पाँच वर्षमै दोब्बर भएको छ। सरकार आफैंले बनाएका ऐननियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको बेरुजु फस्र्योटमा लापरबाही गर्ने प्रवृत्तिले वार्षिक रूपमा बेरुजुको आँकडा बढ्दै गएको हो।
महालेखाका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा बेरुजु रकम दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुलुकको कुल बेरुजु २ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ मात्र थियो। पछिल्लो प्रतिवेदन २०७७/७८ मा आउँदा बेरुजु ८ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। बेरुजु र बक्यौतालाई जोड्ने हो भने यस्तो रकम ८ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। मुलुकका तीनै तहका सरकारी निकायले वार्षिक रूपमा फस्र्योट गर्नेभन्दा उठाउने बेरुजु धेरै भएकाले प्रत्येक वर्ष रकम थपिँदै गएको हो।
महालेखाका पछिल्ला पाँच वर्षका प्रतिवेदन हेर्दा कुनै पनि निकायले बेरुजु फस्र्योटमा ध्यान दिएको देखिँदैन। महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आवको प्रतिवेदनले तीनै तह, समिति र संस्थामा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु फेला पारेको छ। तर यी सबै कार्यालयले गत वर्ष बेरुजुको आधाभन्दा पनि कम ५० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र फस्र्योट गरेका छन्। यो वर्ष मात्र होइन, पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा अवस्था लगभग यस्तै छ।
आव २०७३/७४ सम्ममा कुल बेरुजु २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। त्यस वर्ष सरकारी कार्यालयहरूले ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र बेरुजु फस्र्योट गरेका थिए। जबकि त्यही वर्ष १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको थियो। त्यसपछिको वर्षमा बेरुजुको झनै बेथिति देखिएको छ। आव २०७४/७५ मा ५४ अर्ब रुपैयाँ पुरानो बेरुजु फस्र्योट गरेका सरकारी कार्यालयहरूले त्यसको झन्डै तीन गुणा बढाएर १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थप्ने काम गरे।
यो क्रम त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि रोकिएन। आव २०७५/७६ मा तीनै तहका सबै कार्यालयको गरी कुल बेरुजु १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ देखिएको थियो। त्यही वर्ष पुरानो बेरुजु फस्र्योट भने ९२ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। अरू वर्षका तुलनामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तस्बिर भने केही भिन्न देखिएको छ। त्यस आवमा तीनै तहका सरकारी कार्यालयले १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु फस्र्योट गरेका थिए। त्यो वर्ष नयाँ बेरुजु पनि १ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ मात्र निस्किएको छ।
नयाँ बेरुजुभन्दा फस्र्योटको रकम धेरै भए मात्र मुलुकमा बेरुजुको रकम कम हुँदै जानेछ। तर महालेखाको तथ्यांकले भने फस्र्योटभन्दा नयाँ बेरुजुको आँकडा बढी देखाउँदै आएको छ। कानुनले बेरुजु फस्र्योट गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोकेको छ। तर उनीहरूलाई कुनै पनि कानुनले बाध्यकारी बनाउन सकेको छैन। नागरिक दैनिकबाट
