काठमाडौं। शेरबहादुर देउवा पाचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्दै छ तर अघिल्लो पटक २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुदा ल्याउने भनेर निर्णय गरिएको ‘सदाचार नीति’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै ‘गायब’ छ ।
चौथोपटक सिंहदरबार ‘इनिङ’ गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले पहिलो निर्णयका रूपमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ ल्याउने फाइलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसाथ ल्याउने भनिएको ‘सदाचार नीति’ अवरुद्ध छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले खासै चासो दिन नसक्दा सो नीतिलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो । उनले चौथो पटक २४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा सो ‘नीति ल्याउने’ भन्दै पहिलो निर्णय गरे । तर, त्यतिबेला उनले कार्यान्वयन गराउन सकेनन् ।
अहिले पाचौं पटक प्रधानमन्त्री भएर आएपछि भने उनले यसअघि हस्ताक्षर गरेको सदाचार नीतिबारे कुनै सोधीखोजी नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी बताउछन् । झण्डै पाँच वर्षदेखि सो नीति गायब छ । देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि ‘सदाचार नीति’ अघि बढ्न सकेन ।
सदाचार नीति, २०७४ मस्यौदामा मुलुकमा सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचितकार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोत साधन दुरुपयोग हुनेक्रम बढेको उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
