काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग झन्डै चार महिनादेखि अलपत्र परेको छ । १ फागुनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोगमाथि कुनै छलफल हुन सकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि निर्मित संविधानबाट शक्तिशाली बनेको संसद्ले महाअभियोगलाई झन्डै चार महिनासम्म छलफलमा नल्याउनुलाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ ।
संसदमा विचाराधीन प्रस्तावलाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने दायित्व सभामु्खको हो तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टी विशेषको निर्देशनअनुसार चल्दा आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन पुगेको आरोप लागेको छ ।
सभामुखले संसद्मा पेस भएको महाअभियोगको विषयमा छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा कपटीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुले संसद्को गरिमा नै धुमिल बनेको नेकपा एमालेका एक नेताले बताए ।
गत मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले महाअभियोग अघि नबढाएकोमा प्रश्न उठाएको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले महाअभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया के हुँदै छ भनेर आफूहरूले जिज्ञासा राखेको जानकारी दिएका थिए ।
प्रस्ताव दर्ता भएको दुई सातामा प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिको बैठक अहिलेसम्म एकपटक मात्रै बसेको छ । समितिमा एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णु पौडल र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य छन् ।
संसद्को महाभियोग समितिमा समेत प्रस्ताव पुग्न नपाएकाले अब सो विषय अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ । गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्तावलाई २९ फागुनमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । साथै संसद्ले संविधानअनुसार महाअभियोग समिति पनि गठन गरिसकेको थियो ।
तर, दुर्भाग्य ‘आगामी बैठक’ बस्नुपूर्व २०७८ चैत १ मा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यको घोषणा ग¥यो । सँगै महाभियोग हकमा छानबिन गरिनुको बदला संसद्मा ‘विचाराधीन’को संज्ञा दिलाउँदै स्थगित राखिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ मा संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा १५ दिनभित्र बैठक डाक्न माग गर्नुपर्ने र संसद् बैठक सुरु भएको तीन दिनभित्र संसद्मा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । राजधानी दैनिकबाट
