काठमाडौं । मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता (एफडिआई) भने बढेको छ। उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको नौ महिना (चैतसम्म) मा करिब साढे ३३ अर्बभन्दा बढी लगानी स्वीकृत भएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात अर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ बढी लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ। गत आवको सोही अवधिमा २६ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको थियो। यो उद्योग विभागमा स्वीकृत भएको विदेशी लगानी हो। यो बाहेक लगानी बोर्डमा स्वीकृत भएर पनि विदेशी लगानी आउने गरेको छ। एक सय ५५ उद्योगका लागि लगानी स्वीकृत गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो समय विदेशी लगानीमा सुधार आएको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए। ‘विदेशी लगानीकर्ता सकारात्मक देखिएका छन्’, तिवारीले भने–‘नीतिगत सुधार गर्दै लगे पछि लगानीकर्ता आकर्षितक भएका हुन्।’ चालु आवमा मात्र २१ हजार ६ सय २३ रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी एक सय ५५ उद्योगले स्वीकृति लिएका छन्।
विभागका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म करिब तीन खर्ब ९८ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। विदेशी लगानी प्रतिवद्धता वर्षेनी वृद्धि हुँदै गएको भए पनि कोभिडको कारण घटेको थियो। यो वर्षदेखि वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता फेरि बढेको छ।
सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन लगायत नीतिगत सुधार गरेको बताउँदै आए पनि अझै अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी आउन सकेको छैन। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको सरकारी अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन्।
विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ, लगायतका क्षेत्रमा स्वीकृति लिने गरेका छन्। विदेशीले सानादेखि ठूला उद्योगमा लगानी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका हुन्। पछिल्ला वर्ष अन्य देशको तुलनामा चीनको लगानी प्रतिबद्धता बढेको छ।
सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पूर्वाधार सहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंक मार्फत आउँछ। नागरिक दैनिकबाट
