काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई समान मैदान र हैसियत दिन जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामा अनिवार्य गरिएको बताएको छ । स्थानीय तहमा पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा गर्नुपर्नेगरी आयोगले निर्णय नै गरिसकेको छ ।
आयोगले सोही व्यवस्था कायम राखेर निर्वाचन आचारसंहितासमेत बनाएको छ भने सो व्यवस्थासहितको आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उम्मेदवारलाई समान हैसियत दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सबैलाई समान हैसियत र मैदान दिन यो व्यवस्था गरिएको हो, पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भने ।
आयोगले राज्यको पदमा आसीन व्यक्तिबाट स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन नदिन पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको भनेको छ । आयोगले आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामाको व्यवस्था गरेको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने विरोध गर्दै आइरहेको छ ।
तर, आयोगले भने निर्वाचनमा सबैका बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले राजीनामाको विषय अघि सारिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा राजीनामाको विषय राखेको भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर आयोगविरुद्ध सो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले प्रश्न गर्न थालेका छन् । आयोगले पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा नगराई उम्मेदवार बन्न नदिने नीतिसहित आचारसंहिता स्वीकृत गरेपछि आयोगको निर्णयलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको हो । राजधानी दैनिकबाट
