काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रक्रिया अघि आढेको छ । प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा सभामुखले महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेसंगै महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेका चार जना, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई(दुई जना तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सांसद छन् । समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्वाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल रहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसवाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट छन । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट यशोदा सुवेदी (गुरुङ), रेखा शर्मा छन भने नेकपा एकीकृत समाजवादीवाट कल्याणीकुमारी खड्का लोकतान्त्रिक समाजवादी फोरमबाट एकवाल मियाँ, जनता समाजवादी पार्टीवाट प्रमोद साह रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार यो सिफारिस समितिले अध्ययनका लागि कार्यविधि बनाउँदै आफूमध्येबाट सभापति चयन गर्ने छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ को ४ मा समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सभामुखले छलफल गर्ने मिति र समय तोक्नुअघि सांसदहरूलाई अध्ययनको समय दिनुपर्छ । नियमावलीअनुसार त्यस्तो समय न्यूनतम दुई दिनको हुनेछ । तर सभामुखले यस्तो छलफल लम्ब्याउन सक्ने प्रावधन नियमावलीमा छ ।
नियमावली अनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिले कारबाही थालेपछि सातदिनभित्र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफूमाथि लागेको आरोपमा सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ ।
राणाले पेश गर्नुभएको सफाइ सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको समयमा आफैं उपस्थित भई सफाइ नदिएमा समितिले आफ्नो सिफारिससहित प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ ।
