काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार हालका अधिकांश नगरपालिकामा जनसङ्ख्या र विकासका मापदण्ड पुग्दैनन् । हाल कायम २७६ नगरपालिकामध्ये स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसारका १७४ वटा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र अन्य विकासका पूर्वाधार अपुग भएको देखिएको हो ।
२०७३ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा निश्चित जनसङ्ख्या र सेवा केन्द्रका आधारमा नगरपालिका निर्माण गरिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन भएको पाँच वर्षपछि पनि स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या र विकासल गायतका पूर्वाधार पर्याप्त हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिका बन्नका लागि हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १० हजार, हिमाली क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा ४० हजार, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार र काठमाडौँ उपत्यकामा एक लाख जनसङ्ख्या स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ ।
साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले नगरपालिका निर्माण भएको छ वर्षमा पनि कतिपय नगरपालिकामा जनसङ्ख्या र अधिकांश नगरपालिकामा ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको जनसङ्ख्यालगायतका अन्य विकासका पूर्वाधारको मापदण्ड नपुगेका छन् ।
