जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो , आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकास सर्राफ छन् ।
समितिलाई कृषि तथा पशुपंछी विकास, किसानको मलखाद, विउविजन तथा सिचाई समस्या, बिमाको अवस्था, डुवान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रीकीकरणको अवस्था र अगामी रणनीति, कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मधेश प्रदेशको भू–उपयोग नीति निर्माण एवं मधेश सरकारले कषि सुधारको लागी गरेको गतिविधिको समीक्षा एवं अगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सरकार प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले जानकारी दिए ।
१५ दिन भित्र अन्तरिम प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने समय सीमा दिइएको उच्चस्तरीय समितिलाई एक महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिइएको प्रवक्ता साहले बताए । जनमत पार्टीले किसानका माग गम्बोधन गर्न माग गर्दै सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
