काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग रोक्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भूमिका निर्वाह नगरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । पार्टी अध्यक्ष पक्राउविरुद्ध एमालेले सडक आन्दोलन पनि सुरु गरेको छ । तर सडक आन्दोलन पनि अपेक्षित हुन सकेको छैन । चुनावी हारको जिम्मेवारी अध्यक्षले लिँदै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पार्टीमा एउटा धार छ भने ओली पक्ष त्यसको विपक्षमा छन् । यस विषयमा पार्टीमा दुई धार भएकाले आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यही बीचमा गत बुधबार एमालेले पार्टीका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । संसदीय दलको नेतामा युवा नेता सुहाङ नेम्वाङले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेका थिए । तर उनले प्रस्तावक र समर्थकसमेत नपाएर उम्मेदवारी दिन सकेनन् ।
यसरी उम्मेदवारी दिन नसक्ने अवस्था बनेपछि एमालेमा ओली इतरपक्ष आक्रोशित बनेको छ । बादल निर्विरोध निर्वाचित भएपछि सोही दिन साँझ उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सांसदहरूलाई दबाबमा राखेर निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखे, ‘निर्वाचनबाट पार्टीलाई गम्भीर धक्का लागेको, पार्टी र नेतृत्वप्रति व्यापक जनगुनासो रहेको, पार्टी अध्यक्ष स्वयं गिरफ्तारीमा पर्नु भएको समग्रमा हाम्रो आन्दोलनले बहुआयामिक प्रतिकुलताको सामना गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेकपा एमालेको व्यापक पुनर्गठनमार्फÞत बलियो एकता बनाउदै जनविश्वास जागृत गर्नुपर्ने बेलामा आज नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता छान्न जुन तरिका र शैली अपनाइयो यसबाट सिंगो पार्टीपंक्तिलाई थप चिन्तित बनाएको छ । केही दिनको समय लिएर पार्टी नेतृत्व र माननीय सांसदहरुका बीचमा छलफलका माध्यमबाट उच्च स्तरको समझदारीमा पुग्नुको सट्टा सांसदहरूलाई दबाबमा राखेर जे गरियो यो राम्रो भएन ।’
भट्टराईले यसरी सामाजिक संजालमार्फत असन्तुष्टि जनाएपछि अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डले पनि संसदीय दलको नेता चयनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पाण्डेले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाले एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर र संकुचित भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट पारेको बताए । उनले सामाजिक संजालमा लेखे, ‘संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाले एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर र संकुचित भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । एउटा सम्भावना बोकेको युवा सांसदले प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दा प्रस्तावक र समर्थक समेत नपाउने वातावरण सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि लज्जास्पद विषय हो।’
उनले यस्तो दमनकारी प्रवृत्तिले संगठनलाई गतिशील नभई अधोगतितर्फ मात्र धकेल्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जब नेतृत्व ‘म नै पार्टी र पार्टी नै म’ भन्ने भ्रममा बाँच्छ र निर्वाचनको गम्भीर पराजयलाई पनि सामान्य ठान्छ, त्यहाँ सुधारको ढोका बन्द हुन्छ। यस्तो दमनकारी प्रवृत्तिले संगठनलाई गतिशील होइन, अधोगतितर्फ मात्र धकेल्छ।’
उनले नौ सिटमा खुम्चिएको आजको अवस्थामा पनि नेतृत्वको चेत नखुलेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘ नौ सिटमा खुम्चिएको आजको अवस्थामा पनि चेत नखुल्यो भने कहिले खुल्ने ? अब स्पष्ट छ – पुरानो ढर्रा र गुटगत घेराबन्दीले अबको एमाले चल्दैन। पार्टीलाई कसैको ’निजी क्लब’ होइन, आम कार्यकर्ता र जनताको साझा संस्था बनाउन साहसिक परिवर्तन र नयाँ मार्गचित्र अनिवार्य छ।’
संसदीय दलको नेता चयनको विषय विवादित बनिरहेका बेला बिहीबारदेखि सुरु भएको संसदको अधिवेशनमा पार्टीका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिे एमालेमा फेरि खैलाबैला मच्चिएको छ । बादलले रास्वपाको यो परिणाम आउनुमा बारबरा फाउण्डेशन, नेपाली सेना र कर्मचारीतन्त्रलाई दोष लगाए ।
उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएलगत्तै पार्टीभित्रै यसको विरोध सुरु भएको छ । उपमहासचिव भट्टराईले नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा अंगहरूप्रति पार्टीको कुनै वैरभाव नरहेको टिप्पणी गरे । भट्टराईले भनेका छन्, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेको सिद्धान्त हो । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र शान्तिपूर्ण तथा बैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने जबजको मान्यता हो । जनताले प्रकट गरेको जनमतलाई सम्मान गर्नु र पराजयको ठोस समीक्षा गरी कमजोरीलाई सच्याएर पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा जानु जबजको मर्म हो । यो व्यवस्था ल्याउनमा मुख्य भूमिका खेलेको र संविधान निर्माणमा नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले आज सरकारको विपक्षी दल हो तर राज्य पक्षीय दल हो । नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा अंगहरू, न्यायालयलगायतका संवैधानिक अंगहरू र कर्मचारीतन्त्रप्रति हाम्रो पार्टीको कुनै पनि बैरभाव छैन त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको सम्मान र बिश्वास रहिरहने छ । संसद वा सड़क, सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष कुनै पनि भूमिकामा पार्टीको यो धारणा यथावत रहने छ ।’
त्यस्तै अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि बादलको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘हिजो संसदमा “षड्यन्त्र”का लामा कथाहरू सुनियो। सेनाले जोगाएन, कर्मचारीले टेरेनन्, प्रविधिले हरायो–सबै दोष अरूलाई ! हामी पनि दोषी छौं – यो वातावरण सिर्जना गर्न हाम्रै सरकारको अकर्मण्यता जिम्मेवार होइन र? अब यो ‘घेराबन्दी’मा पर्यौं भन्ने “राष्ट्रवादी” राजनीति निकै पुरानो भयो। अबको एउटा मात्र साँचो राष्ट्रवादी लाइन भनेको नेपालको आर्थिक सुधार हो, बाँकी सबै आ–आफ्ना एजेन्डा मात्र हुन्।’
उनले आफ्ना कमजोरी लुकाएर कार्यकर्तालाई अतिवादतिर धकेल्न नहुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो कमजोरी लुकाएर कार्यकर्तालाई भ्रममा राखी अतिवादतिर धकेल्ने काम नगरौं । २३/२४ छानबिन हुनुपर्छ – तर हाम्रो राजनीति जनताको आकांक्षासँग मेल नखाएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।’
त्यस्तै पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि बादलको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै सचिवालय बैठकले यसबारे उचित निर्णय लिने बताएका छन् । उनको भनाई छ, ‘प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेकपा (एमाले) को दल नेताको हैसियतले मा. रामबहादुर थापाले ब्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत छन् । यस सम्बन्धमा भोली आयोजना गरिएको नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने र उचित निर्णय हुने अपेक्षा गरेको छु ।’
यता अर्की नेतृ उषाकिरण तिम्सेनाले त पार्टी जोगाउने हो भने अब विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनी सामाजिक संजालमा लेख्छिन्, ‘अब एमाले जोगाउने हो भने विशेष महाधिवेशन गर्नै पर्छ। विधि र प्रक्रियालाई बिचार÷ सिद्धान्तले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। सबै जुटौँ र पार्टीलाई संकटबाट पार लगाऔँ।’
पार्टी अध्यक्ष पक्राउविरुद्ध एकजुट भएर उत्रिनुपर्ने एमाले यतिबेला बादलको वरिपरी रुमल्लिएको छ । आज बस्ने सचिवालय बैठकले कस्तो निर्णय गर्ला ? त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
