काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् अधिवेशन बिहीबारदेखि सुरू हुँदैछ।
संविधान घोषणापछि एउटै दलले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि सुरू हुन लागेको यस अधिवेशनलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानबमोजिम संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय कक्षमा बस्नेछ भने राष्ट्रियसभाको बैठक संघीय सचिवालयस्थित पुरानो भवनमा सञ्चालन हुनेछ। यो राष्ट्रियसभाको २०औं अधिवेशन हो।
१८ वर्षपछि सिंहदरबार फर्किँदै प्रतिनिधिसभा
विसं २०६४ मा ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन भएपछि संसद् बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
त्यसअघि विसं २०१५ मा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनदेखिका संसद् अधिवेशनहरू सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् भवन (ग्यालरी बैठक) मै बस्ने गर्थे। अब १८ वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन पुनः सिंहदरबारमै फर्किन लागेको हो।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोहीअनुरूप निर्वाचन आयोगले गत चैत ५ गते ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को परिणामसहितको प्रतिवेदन’ राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको थियो।
यस निर्वाचनमार्फत जनताले मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धिको अपेक्षासहित रास्वपालाई करिब दुई तिहाइ बहुमतको जनादेश दिएका छन्।
बैठक सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा
संघीय संसद् सचिवालयले दुवै सदनको बैठक सञ्चालनका लागि भौतिक, सुरक्षा, प्राविधिक र जनशक्तिको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ। सांसदहरू बस्ने स्थानको निर्धारण विगतको संसदीय परम्पराअनुसार नै तय गरिएको छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा सभामुखको आसनको अगाडि दाहिनेतर्फ सत्तापक्ष, बीचमा सरकार र बायाँतर्फ प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था मिलाइएको छ।
लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा संसद्लाई प्रतिपक्षको मञ्चका रूपमा लिइन्छ। यस व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको आसन नजिकै रहनेछ।
यसपटकको संसद् विगतका अधिवेशनभन्दा भिन्न हुनेछ, जहाँ सत्तापक्षको लहरमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित रास्वपाका सांसद रहनेछन् भने प्रतिपक्षको लहरमा एक स्वतन्त्रसहित ९३ जना सांसद बस्नेछन्।
सभामुख र उपसभामुख चयन मुख्य कार्यसूची (बिजनेस)
नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन भएकाले सुरुवाती चरणमा सभामुख र उपसभामुखको चयन नै मुख्य कार्यसूचीमा रहनेछ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र सांसदहरूले आफूमध्येबाट एक जना सभामुख र एक जना उपसभामुख निर्वाचित गर्नुपर्नेछ। जसमा दुवै जना फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुहुनेछ। पहिलो बैठकमा सांसदहरूलाई स्वागत गर्ने र अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची रहनेछ।
संसद् सचिवालयले आज आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकको सहमतिका आधारमा सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका तथा अन्य कार्यसूची निर्धारण हुनेछ।
यस अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षालगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व छ।
गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ मा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती विधेयक तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको संरचना र ‘जेनजी’ को प्रभाव
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट ११० जना सदस्य निर्वाचित भएका हुन्।
जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को १ सय ८२, नेपाली कांग्रेसको ३८, एमालेको २५, नेकपाको १७, श्रम संस्कृति पार्टीको ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को ५ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
लैङ्गिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले नयाँ संसद्मा १७९ जना पुरुष र ९६ जना महिला सांसद छन्।
राजनीतिमा पुस्तान्तरणको माग गर्दै गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार अहिलेको संसद्मा युवा सांसदहरूको बाहुल्य छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ।
संसद्का मुख्य कार्य र समितिहरू
नेपालको संविधानले संघीय संसद्का रूपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका (तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा) को व्यवस्था गरेको छ।
संघको अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, जनमत सङ्ग्रहको निर्णय लिने, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र निर्देशन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको अनुमोदन गर्ने काम संघीय संसद्को मुख्य जिम्मेवारी हो।
हाल प्रतिनिधिसभा मातहत १० वटा विषयगत समिति छन्। जसमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति पर्छन्।
त्यसैगरी, दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गरी दुईवटा संयुक्त समिति रहेका छन्।
नयाँ जनादेशसहित गठन भएको यस सभाले आवश्यक परेमा संसद्को नियमावली संशोधन र संसदीय समितिको सङ्ख्यामा हेरफेर गर्न सक्नेछ।
