-रञ्जनकुमार दाहाल
नेपाल सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रम पढ्दा ‘रुलायगा क्या!’ भन्न मन लाग्यो। ३६ वर्षदेखि यस्तै नेपाल सरकारको आकांक्षा बोकेर बसेका हाम्रो लागि यो दिन आउनु भावनात्मक मात्र होइन, जिम्मेवारीको गहिरो मनन पनि हो । धेरै वाचा, धेरै योजना, धेरै प्रतिबद्धता, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदै आएको इतिहास हामीले पटक–पटक भोगेका छौँ। त्यसैले यो १०० बुँदे कार्यक्रम पनि कागजमै सीमित नहोस् भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो। तर, यो सूची पढ्दा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकतामा नराखिएकोले एउटा गम्भीर खालको खालीपन देखिएको छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक, भूगर्भिक र जलवायुजन्य दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील देशमा विपद व्यवस्थापन कुनै एक मन्त्रालयको सीमित जिम्मेवारी होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षा र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
त्यसैले मेरो तर्फबाट १०१ औँ बुँदाको रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुरोधः
१०१. राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिनेछ, र विपद व्यवस्थापनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै, राज्यमन्त्री स्तरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा वास्तविक अनुभवी विपद विज्ञलाई तत्काल नियुक्त गरिनेछ।
हाल प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालय मातहत राखिएको संरचनाले यसको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ । व्यवहारमा के भइरहेको छ भने गृह मन्त्रालयका उपसचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीहरूले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत अपेक्षित सम्मान र अधिकार नदिने अवस्था छ। अझ विडम्बना के छ भने, प्राधिकरणजस्तो केन्द्रीय निकाय हुँदाहुँदै पनि गृह मन्त्रालयमै छुट्टै विपद शाखा वा विभाग राखेर दोहोरो संरचना सिर्जना गरिएको छ, जसले समन्वय भन्दा बढी अन्योल र द्वन्द्व जन्माइरहेको छ।
विपद व्यवस्थापन केवल उद्धार र राहतमा सीमित विषय होइन। यो पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, संरचनागत सुधार, जनचेतना, प्रविधि प्रयोग, र दीर्घकालीन योजना सँग जोडिएको बहुआयामिक क्षेत्र हो । यस्तो विषयलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रत्यक्ष नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्दा मात्र अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, स्रोत परिचालन, र द्रुत निर्णय प्रक्रिया सम्भव हुन्छ।
आजको नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमपहिरो जस्ता विपदहरू सामान्य घटना जस्तै भइसकेका छन्। तर हाम्रो संस्थागत संरचना अझै असामयिक, कमजोर र प्रभावहीन छ। यदि अहिले पनि हामीले संरचनात्मक सुधार नगर्ने हो भने, १०० बुँदे कार्यक्रमका अन्य सबै प्रतिबद्धताहरू पनि विपदकै कारण धराशायी हुन सक्छन्।
त्यसैले, नेपाल सरकार, नीति निर्माताहरू, र सम्बन्धित सबै निकायलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राखियोस् भनि यो गम्भीर अनुरोध गर्दछु। प्राधिकरणलाई सशक्त बनाइयोस्, र यसलाई उच्चतम राजनीतिक नेतृत्व अन्तर्गत राखेर वास्तविक परिवर्तनको सुरुवात गरियोस्।
यो केवल एउटा सुझाव होइन, देश र नेपाली जनताको सुरक्षासँग जोडिएको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
