काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘उत्तर विधायिकी परीक्षण’ र ‘जुरी मेट्रिक रिसर्च’का लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन सङ्काय डीनको कार्यालयसँग सम्झौता गरेको छ ।
कामपाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलको रोहवरमा कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र त्रिभुवन विश्वाविद्यालयको कानुन सङ्कायका डीन प्रा डा डिएन पराजुलीबीच सम्झौता भएको हो ।
स्थानीय कानुन तर्जुमा, विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, स्थानीय न्याय सम्पादन, स्थानीय शासन तथा कानुनी शासन प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता गरेको कामपाको कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् ।
कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “व्यक्ति परिवर्तनले कार्य प्रणालीले उतारचढाव भोग्नु नपरोस् । परीक्षण गर्दा वा अध्ययन गर्दा विधायिकी मनसाय र सामाजिक सम्बन्धलाई आधार बनाउनुहोला ।”
अध्ययन कामपामा हुने भए पनि यसको प्रभाव सबै स्थानीय तहलाई हुने र सिकाइ सबैका लागि काम लाग्ने हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले बताए । त्यस अवसरमा डीन प्रा डा पराजुलीले प्राज्ञिक कार्यका लागि कामपासँग सहकार्य गर्नु आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नुमात्र नभइ सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय सरकारको कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा सिर्जनात्मक सहयोग प्रदान गर्नु पनि भएको बताए ।
नगरसभाले हालसम्म जारी गरेका सबै ऐन र नगर कार्यपालिकाबाट जारी गरेका नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरूको कानुन कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध विभाग र सरोवालाहरूसँग समेत छलफल गरी ती कानुनहरूको प्रभाव र प्रयोगको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार हुनेछ ।
कानुन सङ्कायका प्राध्यापक, विषयविज्ञ तथा विद्यावारिधि शोधार्थीहरूमार्फत कामपाका लागि कानुन तर्जुमा, विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, कानुन संशोधन प्रस्ताव (तीन महले) तयारी, स्थानीय न्याय सम्पादन, स्थानीय विवाद निरुपण, मेलमिलाप प्रवर्द्धन, न्यायिक समितिको क्षमता विकास, जुरी मेट्रिक रिसर्च, स्थानीय शासन तथा प्रशासनमा विधि र कानुनी शासनलाई थप संस्थागत गर्न आवश्यक नीति तथा अन्य कानुनी प्रबन्धहरूको अध्ययन अनुसन्धान हुनेछ ।
कामपाले प्रवाह गर्ने कानुनी, न्यायिक तथा स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित सेवालाई छिटो, छरितो र थप प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई तालिम, अन्तक्र्रिया र अभिमुखीकरण, नमूना कागजातहरूको विकास गरिने पनि बताइएको छ ।
स्थानीय विवाद समाधान गर्ने क्रममा भएका मेलमिलाप, निर्णय, यसरी गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थालाई कम्तीमा पाँच जनाको समूहबाट जुरी मेट्रिक रिसर्च हुनेछ । यो काम विद्यावारिधि गर्ने कानुनका शोधार्थीहरूले समेत काम गर्न सक्नेछन् ।
