-डा. रामकृष्ण तिमल्सेना
राष्ट्रको स्थायित्व केवल शक्तिशाली सरकार, समृद्ध अर्थतन्त्र वा विशाल सुरक्षा संयन्त्रले मात्र सुनिश्चित हुँदैन। राष्ट्रको वास्तविक बल त्यहाँ हुन्छ जहाँ न्यायमा जनताको अडिग विश्वास हुन्छ। यही विश्वासको संस्थागत अभिव्यक्ति हो न्यायपालिका। न्यायपालिका राज्यको एउटा अंग मात्र होइन, यो राष्ट्रको नैतिक मेरुदण्ड पनि हो। यदि यो मेरुदण्ड सीधा छ भने राष्ट्र दृढ उभिन्छ, यदि यो बाङ्गो भयो भने राष्ट्र बाह्य रूपमा बलियो देखिए पनि भित्री रूपमा कमजोर हुन्छ।
न्यायपालिका संविधानको संरक्षक हो। संविधानले प्रतिज्ञा गरेका मौलिक हक, समानताको आदर्श, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनका सिद्धान्तहरूलाई जीवन्त बनाउने जिम्मेवारी न्यायपालिकामाथि निहित हुन्छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रतिनिधि हुन सक्छन्, तर न्यायपालिका संवैधानिक मर्यादाको प्रतिनिधि हो। यस अर्थमा न्यायपालिका क्षणिक लोकप्रियताबाट होइन, दीर्घकालीन नैतिक प्रतिबद्धताबाट निर्देशित हुनुपर्छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता राष्ट्रबोधको केन्द्रीय तत्व हो। यदि न्यायाधीश निर्णय गर्दा बाह्य दबाब, राजनीतिक प्रभाव वा आर्थिक स्वार्थले प्रभावित हुन्छ भने त्यो केवल एउटा गलत फैसला होइन, त्यो राष्ट्रको आत्मविश्वासमाथिको प्रहार हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता व्यक्तिगत सुविधा होइन, नागरिकको सुरक्षा कवच हो। नागरिक अदालतमा जाँदा राज्यकै विरुद्ध उभिन सक्ने साहस राख्छ, किनकि उसलाई विश्वास हुन्छ, अदालत निष्पक्ष हुनेछ। यही विश्वास नै लोकतान्त्रिक राष्ट्रको प्राण हो।
तर स्वतन्त्रता मात्र पर्याप्त हुँदैन, स्वतन्त्रता सँगसँगै उत्तरदायित्व पनि अनिवार्य हुन्छ। न्यायपालिकाले पारदर्शिता, दक्षता र नैतिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। ढिलाइ, अनावश्यक जटिलता र पहुँचको कठिनाइले न्यायलाई दुर्लभ बनाउँछ। न्याय ढिलो हुनु पनि अन्याय हो भन्ने सिद्धान्त केवल सैद्धान्तिक उद्घोषण होइन; यो राष्ट्रबोधको व्यवहारिक माग हो। जब नागरिक वर्षौँसम्म फैसला कुर्दै थाक्छ, तब राष्ट्रप्रतिको विश्वास क्षीण हुन थाल्छ।
न्यायपालिका केवल कानुनको यान्त्रिक व्याख्याता होइन, यो मूल्यको संरक्षक हो। कानुनका अक्षर कहिलेकाहीँ कठोर देखिन सक्छन्, तर तिनको आत्मा मानव मर्यादा र न्यायमा निहित हुन्छ। न्यायाधीशले कानुनको व्याख्या गर्दा सामाजिक यथार्थ, संवैधानिक आदर्श र मानव गरिमालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। यही सन्तुलनले न्यायपालिकालाई जीवित संस्था बनाउँछ। यदि न्यायपालिका संवेदनशील रह्यो भने राष्ट्र संवेदनशील रहन्छ; यदि न्यायपालिका कठोर र निरपेक्ष बन्यो भने राष्ट्र पनि यान्त्रिक बन्छ।
न्यायपालिका र कानुनी समुदायबीचको सम्बन्ध पनि राष्ट्रबोधसँग जोडिएको छ। वकिल, न्यायाधीश र कानुनविद् एउटै न्यायिक प्रणालीका अंग हुन्। वकिलको असत्य तर्कले न्यायाधीशलाई भ्रमित पार्न सक्छ; न्यायाधीशको असावधानीले वकिलको मेहनत निष्फल बनाउन सक्छ। त्यसैले न्यायपालिकाको सुदृढता सामूहिक नैतिकतामा निर्भर हुन्छ। पेशागत अनुशासन र मर्यादालाई संस्थागत रूपमा निगरानी गर्ने दायित्व बार काउन्सिल जस्ता नियामक निकायले वहन गरे पनि, न्यायिक प्रणालीको वास्तविक शक्ति त्यसमा कार्यरत व्यक्तिहरूको राष्ट्रबोधमा निहित हुन्छ।
भावनात्मक रूपमा हेर्दा न्यायालय नागरिकका आँसु पुछ्ने अन्तिम स्थल हो। जब सबै ढोका बन्द हुन्छन्, नागरिक अदालतको ढोका ढकढक्याउँछ। त्यो क्षण न्यायपालिका केवल संस्था रहँदैन; त्यो आशाको प्रतीक बन्छ। यदि त्यो आशा टुट्यो भने नागरिकको राज्यसँगको सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। त्यसैले न्यायपालिका केवल विवाद समाधान गर्ने यन्त्र होइन, यो नागरिक र राष्ट्रबीचको विश्वासको सेतु हो।
राष्ट्रबोध भएको न्यायपालिका शक्तिशालीसँग निर्भीक र कमजोरप्रति संवेदनशील हुन्छ। यसले संविधानलाई स्थिर दस्तावेज होइन, जीवित प्रतिज्ञा ठान्छ। यसले हरेक निर्णयलाई भविष्यका पुस्तासमक्ष जवाफदेही ठान्छ। इतिहासले धेरै राष्ट्रहरूको कथा बताउँछ जहाँ न्यायपालिका कमजोर हुँदा लोकतन्त्र औपचारिक मात्र रह्यो; तर जहाँ न्यायपालिका दृढ र नैतिक रह्यो, त्यहाँ राष्ट्र संकटबाट पनि पुनर्जीवित भएको छ।
अन्ततः न्यायपालिका राष्ट्रको मौन शिक्षक हो। यसका निर्णयहरूले नागरिकलाई कानुनको सम्मान कसरी गर्ने, अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने र कर्तव्यको पालन कसरी गर्ने भन्ने सिकाउछन् ।यदि न्यायपालिका नैतिक, दक्ष र संवेदनशील छ भने राष्ट्र पनि त्यस्तै बन्न प्रेरित हुन्छ। यदि न्यायपालिका पक्षपाती वा निष्क्रिय छ भने राष्ट्रमा निराशा फैलिन्छ।
यसैले न्यायपालिकाको सुदृढीकरण केवल संस्थागत सुधारको विषय होइन, यो राष्ट्रबोधको जागरणको विषय हो। न्यायालयका भवन, संरचना र प्रविधि महत्वपूर्ण छन् तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व भनेको त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको नैतिक चेतना हो। जब न्यायाधीशले आफ्नो निर्णयमा राष्ट्रको दीर्घकालीन हित देख्छ, जब उसले व्यक्तिगत सुविधा भन्दा संवैधानिक मूल्यलाई प्राथमिकता दिन्छ, तब न्यायपालिका साँच्चिकै राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्छ।
राष्ट्र बाँचिरहन न्याय बाँचिरहनुपर्छ। न्याय बाँचिरहन न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र नैतिक हुनुपर्छ। र न्यायपालिका त्यतिबेला मात्र सशक्त हुन्छ जब त्यसमा कार्यरत प्रत्येक व्यक्तिमा राष्ट्रबोध जागृत हुन्छ। यही राष्ट्रबोध नै न्यायिक मर्यादाको प्राण हो र यही प्राणले राष्ट्रलाई स्थिर, सम्मानित र न्यायपूर्ण बनाउँछ।
