काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) ले निर्वाचन प्रतिवद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीले निर्वाचन प्रतिवद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
पार्टीले मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि स्थापित पार्टी भएको जनाएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारबिरुद्ध सून्य सहनशीलता कायम गरिने जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिबद्धता पत्रमा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ । उसले सुशासनतर्फ सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, तथा सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट घटाएर २०१ बनाउने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ। राज्यलाई हुने आर्थिक भार कम हुने गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बताए । त्यसैगरी प्रदेशसभाको सदस्य संख्या पनि ५५० बाट घटाएर ३३० कायम राख्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको स्थायित्वको लागि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै संघीय सरकार १५ सदस्यीय र प्रदेश सरकार बढीमा ७ सदस्यीय हुने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रमा डिजिटल आईडीमार्फत अनुदान वितरण, ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक क्षेत्रमा रूपान्तरण, सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने तथा युवा किसानलाई सहुलियत ऋण दिने योजना अघि सारिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा स्वास्थ्य पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गरी वार्षिक १० अर्ब डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
शिक्षातर्फ विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, प्लस २ मा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप अनिवार्य, प्रत्येक नवजात शिशुको नाममा शिक्षा बचत खाता र ‘स्मार्ट स्कूल’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । स्वास्थ्यतर्फ निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दोषीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, उजुरीकर्तालाई ५ प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था र ‘उज्यालो हटलाइन’ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति, रेलमार्ग अध्ययन, जलमार्ग सम्भाव्यता परीक्षण तथा एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटी कार्यक्रम अघि बढाइने बताइएको छ । पार्टीले गरिबी दर २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने तथा ५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ ।
