काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले विकास निर्माण आयोजना स्थगन गरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै तयारी नै नभएका तथा समष्टिगत रूपमा तत्काल आर्थिक लाभ नदिने ‘खुद्रे तथा टुक्रे’ आयोजनामात्र रोकिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनुवारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेटीय दबाब र प्राथमिकता पुनसंरचनाका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पारे।
उनले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा पुनःसञ्चालन, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन, चालु तथा महत्वपूर्ण आयोजनामा कम विनियोजनका कारण सिर्जित दायित्व भुक्तानी, आर्थिक पुनरुत्थान तथा घाइते र सहिद परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने दायित्वले बजेटमा चाप परेको सभालाई जानकारी दिए।
मन्त्री खनालले डिजाइन, स्टिमेट तथा टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका वा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई क्रमागत रूपमा अघि बढिरहेका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पुष्टि गरी क्रमश फुकुवा गर्दै लगिएको र धेरै आयोजनाको रकम फुकुवा भइसकेको जानकारी समेत दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णयअनुसार तयारी नभएका, खरिद प्रक्रियामा नपुगेका र तत्काल प्रतिफल नदिने आयोजना मात्र स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी
संविधानको धारा ४० बमोजिम दलित समुदायको हक कार्यान्वयन गर्न दलितको हक, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया तीव्र पारिएको मन्त्री खनालले बताए ।
२०८२ पुस २८ गते मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको उक्त विधेयक आगामी अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल कानुन आयोगसँग प्रारम्भिक मौखिक परामर्शपछि आज औपचारिक पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले आगामी २१ दिनभित्र मस्यौदा तयारी, सार्वजनिक परामर्श (करिब सात दिन) तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याउने तयारी रहेको बताए ।
उनले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक भएको उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यअवधि रहँदै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको भनाइ राखे।
