काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र मनोबल अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घले शनिबार आयोजना गरेको ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, पूर्वाधार र सम्पत्ति निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेको निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा समग्र अर्थतन्त्र थप सङ्कटतर्फ उन्मुख हुन थालेको भन्दै राजनीतिक दलले अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।
महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाले राजनीतिक दलहरूले देशका मुख्य रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व योगदानकर्ता तथा सम्पत्ति निर्माणकर्ता उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने गरी घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । निर्बाध पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको हकसम्बन्धी संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकारको सम्मान र नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित नगरी लगानी विस्तार सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था, भूराजनीतिक अवस्था, परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त र सामाजिक न्यायसम्बन्धी बहसका कारण अधिकांश राजनीतिक दलमा उदार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको भूमिका र समाजवाद उन्मुख नीतिबारे अन्योलमा देखिएको पनि महासङ्घको ठहर छ । दलहरू स्पष्ट दिशामा उभिन सकेनन् भने सुशासनसहित रोजगारी र स्वरोजगारका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने युवा पुस्ता (जेनजी) को अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
यस सन्दर्भमा नेपालको आवश्यकता र विश्व परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै नवप्रवर्तनमा आधारित उदार र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न महासङ्घले सुझाव दिएको छ । सबै वर्ग, लिङ्ग र समुदायको अर्थतन्त्र तथा उत्पादनका साधनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति र प्रविधिमार्फत सहजीकरण तथा आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख अवधारणाले विशेषतः विदेशी लगानी प्रभावित गरेको भन्दै आगामी दिनमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी उदार समावेशी अर्थतन्त्र कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले जोड दिएको छ ।
महासङ्घका अनुसार पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएका प्रहार, उद्योग–व्यवसाय र उद्यमीका निजी आवासमा भएका तोडफोड र आगजनीले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रमा मात्र करिब ३६ अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र झन्डै ८० अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको महासङ्घको दाबी छ ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै महासङ्घले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन योजना’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यवसायीको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत केन्द्रमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा निर्देशनालय र प्रत्येक जिल्लामा त्यसका एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष महत्त्वको क्षेत्र वा शान्तिक्षेत्र घोषणा गरी हिंसात्मक गतिविधि निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था, लगानी र रोजगारीका आधारमा उद्योगलाई अति संवेदनशील श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा प्रदान गर्ने, द्रुत परिचालन टोली र सवारीसाधनको व्यवस्था तथा निजी सम्पत्ति र आवासमा हुने आक्रमणप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, बढ्दो वैदेशिक पलायन र सार्वजनिक निराशा प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै विशेष सुशासन कार्यक्रम घोषणापत्रमै समेट्न आग्रह गरिएको छ । नागरिक एपमा ‘व्यवसाय’ नामक ‘आइकन’ थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एक वर्षभित्र पूर्ण ‘डिजिटल’ बनाइनुपर्ने सुझाव छ ।
यस्तै, कर चुक्ता र व्यवसाय निरन्तर सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सालबसाली व्यवसाय नवीकरण गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै खारेज गर्नुपर्ने, एकीकृत स्वचालित प्रणाली नआउन्जेलसम्म लघु तथा साना उद्यमीलाई स्थानीय वडामै दर्ता र राजस्व बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
यसैगरी तथ्याङ्क भण्डारण, सुरक्षा र आदान–प्रदानका लागि एकीकृत संयन्त्र निर्माण, जोखिम साझेदारीमा रु एक करोडसम्मको कर्जा धितोबिना उपलब्ध गराउने, वैध ‘रेमिट्यान्स’ पठाउने परिवारलाई सहुलियत कर्जा, साना उद्यमी पोर्टल र ई–कमर्स प्रवद्र्धन जस्ता विषयहरू घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
आन्तरिक स्रोतको सीमितता र वैदेशिक सहायतामा आएको कमीका बीच स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गर्न महासङ्घले प्रस्ताव गरेको छ । भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिदलगायत कानुनमा समसामयिक सुधार गरी एकीकृत लगानी संहिता निर्माण, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन र लगानी बोर्ड तथा उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली लगानी प्रवर्द्धन एवं संरक्षण बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, औद्योगिक करिडोर र खुला विशेष आर्थिक क्षेत्र अवधारणाको कार्यान्वयन, एलडिसी स्तरोन्नतिका कारण पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै सङ्क्रमणकालीन अवधि पर सार्नुपर्ने विषय पनि महासङ्घले उठाएको छ ।
राष्ट्रिय ‘स्टार्टअप’ उद्यम नीति, २०८१ कार्यान्वयनका लागि कानुनी परिमार्जन, सबै प्रदेशमा स्टार्टअप केन्द्र, १० वर्षसम्म कर छुट र थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट, ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम, स्वदेशी ‘सफ्टवेयर’को अनिवार्य प्रयोगजस्ता प्रस्ताव महासङ्घले अघि सारेको छ ।
कृषितर्फ परम्परागत निर्वाहमुखी प्रणाली विस्थापन गरी यान्त्रिकीकरण, प्राङ्गारिक पहाड कार्यक्रम, किसान परिचयपत्र, डिजिटल अनुदान प्रणाली र ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रममार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने महासङ्घको जोड छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा उद्योग सरहको मान्यता व्यवहारमा उतार्न, हिलस्टेसनमा होटल, रिसोर्ट, केबलकार, शिक्षालय र स्वास्थ्य संस्थालाई कर छुट र पूर्वाधार सुविधा, विवाह तथा सम्मेलन पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकलाई सहज आगमन व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
महासङ्घले कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, दोहोरो कर अन्त्य, गैरकर राजस्वका लागि छाता ऐन र सङ्घीय संरचनाभित्र कर सङ्कलनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । हालको व्यक्तिगत आयकर दर घटाउनुपर्ने, पुनः लगानीलाई कर छुट दिनुपर्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नुपर्ने महासङ्घको धारणा छ ।
