काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने क्रममा यसलाई दलको आधिकारिकता विवादभन्दा अद्यावधिकको विषय भएको बताएको छ । आयोगले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई अनदेखा गर्न नसकिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले यस विवादमा शुक्रबार निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय समितिका सदस्यले गरेको हस्ताक्षर अनदेखा गरी नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप भएको मान्न नसकिने आयोगले ठहर गरेको छ । आयोगले निर्णयमा राजनीतिक दलसम्बन्धि एनेको दफा ४३ र ४४ बमोजिमको विवादको निरूपण र विवाद निरूपण सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गतको विषय नरहेको जनाइएको छ ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ’ऐनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि पेश हुन आएको निवेदनको सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ र ४४ बमोजिमको विवादको निरूपण र विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गतको प्रस्तुत विषयवस्तु रहे/भएको अवस्था देखिँदैन ।’
दलको विधानअनुसार पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन भएको पनि आयोगले बताएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘दलको विधानअनुरूप सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय भनेको महाधिवेशन हो र महाधिवेशनले नै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति चयन गर्ने हो ।महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मागलाई अनदेखा गरी नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिनु लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप भए गरेको मान्न मिल्ने देखिँदैन ।’
यस्तो छ आयोगको निर्णय
