काठमाडौँ । नेपाल बौद्ध महासंघले ‘बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति’ को अध्यक्ष नियुक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बिहीबार महासंघका महासचिव लोपोन पेमा दोर्जे तामाङले विज्ञप्ति जारी समितिको अध्यक्ष पदमा हालै बोन धर्मका गेशे निमा कुन्क्याप रोकायज्यूलाई नियुक्ति गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा जारी ‘बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति’ (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ (क) अनुसार ‘बौद्ध दर्शन अध्ययन गरी खेन्पो उपाधि हासिल गरेका बौद्ध धर्मगुरुहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष हुने’ स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा अध्यक्ष पदमा नियुक्ति पाउनुभएका व्यक्ति बोन दर्शनका अध्येता भएको कारण उक्त नियुक्ति प्रचलित गठन आदेशको स्पष्ट व्यवस्था विपरीत भएको महासंघले बताएको छ ।
महासंघले कानुनी प्रावधानको गहन अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरिएको प्रस्ट देखिएको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ ।
साथै महासंघले गठन आदेशको मर्मअनुसार, शाक्यमुनि गौतम बुद्धप्रति आस्था नराख्ने तथा बोन धर्मका गुरुलाई बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति तथा गोन्पाहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकाससँग सम्बन्धित समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नु बौद्ध समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता, भावना तथा संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रतिकूल असर पार्ने कार्य भएको उल्लेख गरेको छ ।
महासंघले भनेको छ, ‘बोन धर्मावलम्बीहरूले शाक्यमुनि बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको बौद्ध धर्म, दर्शन र शिक्षालाई आस्था नराख्ने र बोन धर्मको आफ्नो छुट्टै आस्था तोन्पा श्येन्राबलाई शास्ताका रूपमा मान्ने धार्मिक मान्यता राख्ने भएकाले बौद्ध दर्शनको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा बौद्ध गोन्पाहरूको विकाससम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने धार्मिक, दार्शनिक तथा व्यावहारिक यथार्थ विद्यमान छ । अतः गठन आदेशको मर्म, प्रचलित कानुन, सुशासनका सिद्धान्त तथा बौद्ध समुदायको भावना अनुरूप हाल गरिएको उक्त नियुक्ति तत्काल बदर गरी बौद्ध धर्म, दर्शन र संस्कृतिका ज्ञाता तथा बौद्ध समुदायले स्वीकार गर्ने योग्य व्यक्तिलाई उक्त समितिको अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारीहरूमा मनोनयन गर्न नेपाल बौद्ध महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’
महासंघले यस विषयमा शीघ्र र सकारात्मक पहल नहुने अवस्था सिर्जना भएमा दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
