-महेश आचार्य ।
कांग्रेस विधान अनुसार केन्द्रीय समिति होइन, ‘केन्द्रीय महाधिवेशन’ पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । धारा २२ अनुसार केन्द्रीय समितिको पहिलो मुख्य काम ‘महासमिति र महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने’ र दोस्रो काम ‘महासमिति र महाधिवेशनको बैठक नभएको बेला आवश्यक बिषयमा निर्णय गर्ने र पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनमा ति निर्णय अनिवार्य पेश गर्ने’ हो ।
केन्द्रीय समितिले पार्टीको कोष र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, संसदीय दलको प्रतिवेदन लगायत आफ्ना सबै प्रस्ताव र प्रतिवेदन महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अनि धारा १६ अनुसार कार्य समितिले प्रस्तुत गरेका विषयमा छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशनको हुन्छ । साथै विधानले ‘अल्पकालीन वा दीर्घकालीन महत्वका विषयमा पार्टीको नीति निर्धारण गर्ने’ र ‘पार्टी संगठन सम्बन्धी विषयमा नीतिगत निर्णय लिने’ अधिकार महाधिवेशनलाई मात्र सुम्पेको छ । यसका साथै ’महाधिवेशनका कम्तिमा १० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय कार्य समितिका कुनै पनि निर्णय पुनरावलोकन गर्ने’ प्रस्ताव राख्न सक्छन र महाधिवेशनले त्यसमा निर्णय गर्न सक्छ।
विधानका यी व्यवस्थाले केन्द्रीय कार्य समितिलाई पार्टीका नीतिगत र सांगठनिक मुद्दामा एकल ढंगले आफू खुसी निर्णय गर्न रोकेको छ र महाधिवेशनप्रति जवाफदेही बनाएको छ । कार्य सम्पादन समितिका पछिल्ला निर्णयहरुले विधानका यी मर्यादालाई मिच्न थालेका छन् । विधानतः आफू जवाफदेही हुनुपर्ने महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिको माग र अग्रसरतालाई ‘अवैधानिक’ भन्ने जस्ता निर्णय र प्रचार त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक हुन पुगेको छ ।
वस्तुतः कार्य सम्पादन समितिका सबै निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने निर्णय हुन र अहिले कार्य समितिको बैठक समेत बोलाउन छाडिएको अवस्था छ । भाद्र २३ र २४ पछि देशको गम्भीर बन्दै गएको अवस्थासँगै हाम्रो पार्टी विधानको निरन्तर वेवास्ता, नीतिगत अन्योल, सांगठनिक दूरावस्था र नेतृत्वको वर्तमान संकटले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनाएको छ।
